इंडिया बुल्स बिल्डरविरोधात नागरिकांची राज्य शासनाकडे धाव !
करवाई करण्याची मागणी !
पनवेल, प्रतिनिधी : पनवेल जवळील कोनमध्ये इंडिया बुल्स बिल्डरने बांधलेल्या इमारतीतील नागरिक सध्या मरण यातना भोगत आहेत. बिल्डरने मलनिस्सारान केंद्र इमारतीच्या तळमजल्यावर बांधले आहे, ज्याच्यामुळे इमारतीतील रहिवाशांना प्रचंड केमिकलयुक्त दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. गंभीरबाब म्हणजे सदर केंद्राचे वीज बिल भरना करण्यास देखील बिल्डर चालधाकल करीत असल्याने इंडिया बुल्स मधील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, इंडिया बुल्स ग्रीन्स मारीगोल्ड सोसायटीने इंडिया बुल्स बिल्डर विरोधात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिडको, जिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलीस ठाणे यांच्याकडे तक्रार केल्याची माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष रवींद्र श्रीवास्तव यांनी कोकण दर्पणशी बोलताना दिली. दरम्यान, इंडिया बुल्स येथील नागरिकांनी आता राज्य शासनाकडे धाव घेत माय – बाप सरकार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का ? असा सवाल सरकारला केला आहे. याबाबतचे निवेदन आमदार महेश बालदी आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांना इंडिया बुल्समधील नागरिकांनी दिले आहे.
इंडिया बुल्स बिल्डरने वीज बिल न भरल्याने इंडिया बुल्स सोसायटीतील STP केंद्र 10 दिवस बंद होते. त्यामुळेसोसायटी परिसरात प्रचंड वायू प्रदूषण वाढले. नागरिकांना श्वासोच्छास घ्यायला प्रचंड त्रास होऊ लागला. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊन येथे मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती येथे निर्माण झाली आहे.
STP मध्ये हायड्रॉजन सल्फईड, अमोनिया वा्युंचे प्रमाण वाढले आहे. STP बिल्डिंगच्या भुगर्भीय भागात असल्याने आम्ही ऍटोम बॉम्बवरती राहतो, अशी संतप्त भावना नागरिक व्यक्त करतायत.
मलनिस्साराण केंद्र बेसमेंटच्या तळमजल्याला असल्याने प्रश्न गंभीर बनला आहे.
पनवेल कोन येथील इंडिया बुल फेज 1 प्रकल्प हा शंभर एकर मध्ये आहे. येथे सुमारे 10 हजार नागरिक वास्तव्य करतात. या संपूर्ण प्रकल्पचा STP प्रकल्प बिल्डरने मारीगोल्ड सोसायटीखाली बांधला आहे.त्यामुळे येथील येथील सुमारे 12 कुटुंबितील 5 हजार नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आता, संतप्त नागरिक इंडिया बुल्स मधील नागरिक बिल्डरविरोधात मैदानात उतरले आहेत.
इंडिया बुल्स मधील फायर स्टेशन देखील बंद असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.त्यामुळे इंडिया बुल्स मारीगोल्डमधील 5 हजार नागरिकांची सुरक्षा दावणीला आहे. राज्य शासनाने तात्काळ याप्रश्नाकडे लक्ष देऊ योग्य अशी करवाई करावी, नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.






Be First to Comment