मोरबे धरणातील पाण्याचे न्याय्य वाटप आणि ‘रायगड जलसंपदा नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करा!जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मागणी

मोरबे धरणातील पाण्याचे न्याय्य वाटप आणि ‘रायगड जलसंपदा नियामक प्राधिकरण’ स्थापन करा

जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची मागणी

पनवेल (प्रतिनिधी) रायगड जिल्ह्यातील झपाट्याने वाढणारे नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना प्रकल्प तसेच सिडकोच्या विस्तारामुळे पिण्याच्या पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून भविष्यात ती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोरबे धरणातील पाण्याचे न्याय्य व नियोजनबद्ध वाटप करण्याची तसेच “रायगड जलसंपदा नियामक प्राधिकरण” स्थापन करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

     या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, पनवेल महानगरपालिका लगतच्या विचुंबे, पळस्पे, कोळखे, उसर्ली, देवद, पालीदेवद, आकुर्ली, आदई आदी ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये तसेच सिडको व नैना क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत असून लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र या भागांना नवीन जलजोडण्या मिळण्यात अडचणी येत असल्याने पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत आहे. मोरबे धरण हे नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचे जलस्रोत असून त्यातील बहुतांश पाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून वापरले जात असल्याचे चित्र आहे. सिडको क्षेत्रातील खारघर, कामोठे, तळोजा, नवीन पनवेल आदी वसाहती तसेच आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना प्रकल्प व औद्योगिक विकासामुळे भविष्यातील पाणी मागणी लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणांचे एकात्मिक जलनियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र “रायगड जलसंपदा नियामक प्राधिकरण” स्थापन करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली असून मोरबे धरणातील उपलब्ध पाण्याचे वैज्ञानिक मूल्यमापन, पनवेल महानगरपालिका, सिडको, नैना क्षेत्र, ग्रामपंचायत व औद्योगिक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र जलकोटा निश्चित करणे, जलस्रोतांचा एकाधिकार टाळणे, दीर्घकालीन लोकसंख्या व विकास आराखड्यानुसार जलनियोजन, सिडको व लगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी राखीव जलकोटा निश्चित करणे, जलवाटपातील प्राधान्य व वाद निवारण व्यवस्था निश्चित करणे आदी अधिकार या प्राधिकरणास देण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे  तरी सदरच्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन रायगड जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र "रायगड जलसंपदा नियामक प्राधिकरण" स्थापन करण्याबाबत तातडीने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी तसेच मोरबे धरणातील उपलब्ध पाण्यातून सिडको क्षेत्र, नैना क्षेत्र आणि पनवेल महानगरपालिका लगतच्या वाढत्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व कायदेशीर संरक्षित जलकोटा निश्चित करण्याबाबत आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नामदार गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. तसेच या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेला बळ मिळेल व भविष्यातील पाणी टंचाई टाळता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.