पिंपरी : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई शहरातील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांचा करमाफ करून मुंबईकराना मोठा दिलासा दिला. त्याचधर्तीवर औद्योगिक, कामगारनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांचा संपूर्ण कर माफ करावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
याबाबत शिवसेना नेते, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक, कामगारनगरी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक उपजीविकेसाठी शहरात स्थायिक झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात 5 लाख 60 हजार मालमत्तांची नोंद आहे. त्यापैकी उद्योगनगरीत सुमारे 1 लाख 60 हजार घरे ही 500 चौरस फुट आकाराची आहेत. गोरगरीब कुटूंबे 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरात राहतात. या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांना मालमत्ता कर भरणे शक्य होत नाही. मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
कोरोनामुळे अनेकांच्या हातचे काम गेले. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली. आर्थिक गणित बिघडले. कोरोनाची परिस्थिती कमी झाल्याने सर्व व्यवहार सुरळित येत असताना आता पुन्हा कोरोनाचे संकट आले आहे. कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. या संकटात 500 चौरस फुटाच्या घरात राहणा-या गोरगरिब नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनाकडून शहरवासीयांची घोर निराशा झाली आहे. त्यामुळे शहरातील गोर-गरीब नागरिकांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून आशा आहेत.
मुंबई महापालिकेने 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ताकर माफ केला आहे. त्यावर राज्य सरकारने मोहोर उमटविली. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांचा संपूर्ण कर माफ करावा. याबाबत तत्काळ निर्णय घेऊन औद्योगिकनगरीतील गोरगरीब नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली आहे.
