मालमत्तेच्या जप्ती आणि विक्रीतून उर्वरित ठेवीदारांना पैसे – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी आणि ठेवीदारांच्या प्रयत्नांना यश
पनवेल(प्रतिनिधी) कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात कलम ८८ अन्वये चौकशी सुरु आहे. या चौकशीतून सर्व बाबी स्पष्ट होतील आणि त्या अनुषंगाने दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सभागृहात दिली. त्याचबरोबर विवेक पाटील, अभिजित पाटील यांच्या ७० मालमत्तेवर अटॅचमेंट आणली असल्याची माहितीही त्यांनी देतानाच हि मालमत्ता जप्ती करून त्याची विक्री केली जाईल आणि उर्वरित ठेवीदारांचे पैसे परत केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडले. अनेकांचे या घोटाळ्यातून संसार उध्वस्त झाले तसेच हक्काच्या पैशाच्या आशेत अनेकांना प्राणालाही मुकावे लागले. त्या कर्नाळा घोटाळ्याच्या संदर्भात आणि उर्वरित ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, समीर कुणावार, मनिषा चौधरी, अमित साटम यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सुचना दाखल केली होती. या लक्षवेधीवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बोलताना सभागृहात पुन्हा आवाज उठविला. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना म्हंटले कि, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या संदर्भात यापूर्वीही या सभागृहामध्ये मी प्रश्न उपस्थित केला आहे. १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे. जवळपास ५१६२४ ठेवीदारांचे ५५३.३२ कोटी रुपयांच्या ठेवी बुडालेल्या आहेत. या सर्व ठेवीदारांना न्यायाची प्रतिक्षा आहे आणि या संदर्भामध्ये सुदैवाने केंद्र सरकारने एक लाखाचा विमा पाच लाख रुपये केला. आणि त्याच्यामुळे डीआयसीजी कडून ठेवीदारांना ३८६. ५१ कोटी रुपये मिळू शकणार आहेत. उर्वरित १७० कोटी रुपये डिजिआयसी कडून मिळणार नाहीत. तर त्याच्यासाठी या जे जप्त केलेल्या मालमता बोगस कर्जदार यांच्या वसूलीमधून मिळू शकणार आहेत. असे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात स्पष्ट करतानाच त्यांनी या संदर्भात सभागृहात दोन प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये या मालमत्तांचा लिलाव करून किती कालावधीत ठेवीदारांचे पैसे परत देणार आहात. तसेच एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला आणि या प्रकरणात कायदेशीर ठोस कारवाई राज्य सरकारच्या माध्यमातून झाली नसल्याचे अधोरेखित केले. त्यामुळे अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार पुढे होऊ नये यासाठी जरब बसण्याची गरज आहे. आणि त्या अनुषंगाने बँकेचे संचालक, क्लार्क, बोगस कर्जदार, अशा एकाही आरोपीला अटक केली नाही, त्यामुळे किती कालावधीमध्ये संचालक, क्लार्क, बोगस कर्जदार अटक करणार त्याचबरोबर या पद्धतीने अशा प्रकारचे गुन्हे घडणार नाही, अशी महाराष्ट्राला काय शाश्वती देणार असा सवाल राज्य सरकारला आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात केला.
यावेळी उत्तर देताना राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले कि, कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा सर्वेक्षण केले त्यावेळी या बँकेत अनियमितता दिसून आली. आणि मग याची त्या ठिकाणी माहिती घेऊन बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते. या बँकेत झालेल्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सहकार आयुक्तांनी ०४ फेब्रुवारी २०२० रोजी आदेश काढला आणि त्या अनुषंगाने चौकशी करीत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकूण २० दोषी व्यक्तींविरोधात ५२९ कोटी रुपयांचे दोषारोप बजावले आहेत. आणि संबंधित विवेक शंकर पाटील आणि अभिजित विवेक पाटील या दोघांच्या मालकीच्या ७० मालमत्तांवर अटॅचमेंट आणली असून कर्नाळा बँकेच्या बाबतीत कलम ८८ अन्वये चौकशी सुरु आहे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर ती मालमत्ता जप्त करून व त्याची विक्री करून ठेवीदारांच्या पैशाचा परतावा करण्यात येईल. राज्यात अनेक ठिकाणी बँकेमध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात. आरबीआय आणि सहकार विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी निर्बंध ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु असतो, असे नामदार बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. मंत्री महोदयांच्या उत्तरावर बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हंटले कि, या संदर्भात कलम ८८ अन्वये नुसार चौकशी सुरु आहे आणि त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सांगितले जाते. आताच्या घडीला ६३ बोगस कर्जदार आहेत मात्र माझा दावा आहे कि, त्यापेक्षा जास्त बोगस कर्जदार असतील. या ६३ बोगस कर्जदारांनी आधी स्पेशल ऑडिटरला नंतरच्या तपासात कदाचित सीआयडीला सुद्धा स्प्ष्टपणे कबूल केले आहे कि, हे बोगस कर्ज आहेत. आणि हि बोगस कर्ज आहेत असे त्यांनी कबूल केले आहेत त्याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि, या सगळ्या कर्जाचा वापर त्यांनी न करता त्यांच्यासाठी दुसरयाला करायची परवानगी दिली. त्यामुळे एक तर तुम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. आणि मग त्याच्यातून तुम्हाला अधिक पैसा कुठे गेला हे निष्पन्न होणार आहे. आणि या दृष्टीकोनातून सीआयडी आणि सहकार खात्याच्या माध्यमातून कारवाई चालू नाही. त्या अनुषंगाने हि प्रक्रिया लवकरात लवकर कशी पूर्ण होऊ शकले हे पाहण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी बोगस कर्जदारांना तरी अटक करणार आहात का, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावर बोलताना नामदार बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले कि, डीआयजीसीच्या माध्यमातून ३८४ कोटी रुपये रक्कम प्राप्त झाली आहे आणि त्या रक्कमेचे वाटप सुरु आहे. १४ मार्च २०२२ पर्यंत ४२०५ ठेवीदारांना ८६ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित रकमेच्या वाटपाचे काम सुरु आहे. बोगस कर्जदारांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा मुद्दा योग्य आहे. त्या अनुषंगाने कलम ८८ कारवाई नुसार सर्व बाबी समोर येतील आणि त्यानुसार दोषींवर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सुतोवाच सहकार मंत्री यांनी यावेळी केले. सर्वप्रथम पासून प्रयत्न करणारे आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या ठेवीदार संघर्ष समितीच्या मागणी, प्रयत्न, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या विमा संरक्षण या महत्वपूर्ण निर्णयानुसार डिआयसीजीकडून ३८४ कोटी रुपये ठेवीदारांना मिळण्याची कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित पाच लाख हुन अधिक रुपयांच्या ठेवीदारांनाही त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठीही या लढ्याला वेग देण्याचे काम आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी करीत आहेत, त्या अनुषंगाने पाठपुरावा करताना आज सभागृहात पुन्हा एकदा आवाज उठविण्यात आला. जो पर्यंत सर्व ठेवीदारांचे पैसे मिळत नाही तो पर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. Attachments area
