नवी मुंबई प्रारूप विकास आराखडयास महासभेचीच
अंतिम मंजुरी ग्राह्य धरावी : सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश घाग !
नवी मुंबई, प्रतिनिधी : नवी मुंबई प्रारूप विकास आराखडयास महासभेचीच अंतिम मंजुरी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश घाग यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे केली.
भूमिपुत्र वंचित राहता कामा नयेत, त्यांचे साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत असलेल्या शिल्लक भूखंडांचे वितरण लाभार्थीन्ना याच शहरातील जमिनीवर करण्यात यावे. वन खात्याच्या कांदळवन विभागाने घातलेल्या सक्ती मूळ ग्रामस्थांच्या मुळावर घाव करीत आहेत, ज्याअर्थी आगरी -कोळी हि जात पारंपारिक व्यवसाय मुक्त करून केवळ दाखल्या पुरतीच ठेवणार का? तसे होऊ नये म्हणून मासेमारी व यावर अवलंबित बाबींसाठी खाडी किनारी जागा आरक्षित करून त्यांना विकास करून द्यावा.
सिडकोने व पालिकेने सिटी सर्वे न केल्यामुळे आणि गावठाण विस्तार योजना न राबविल्यामुळे येथील प्रकल्पराग्रतांनी बांधलेली घरे हि महापालिका अनधिकृत ठरवते, हे चुकीचे आहे, तरी सदर घरे नियमित करण्यासाठी पालिकेने स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून आपले भूमिपुत्रांच्या प्रति आस्थेने कर्तव्य निभवावे.
MIDC बाधित ग्रामस्थांना 15% प्रमाणे भूखंड वितरित करावेत. झोपडपट्टी क्षेत्र व या क्षेत्रातील ०९ मूळ महसूली गावे का प्रारूप विकास आराखड्यात का घेतली नाहीत? ती घ्यावीत व त्यानां कायद्याने सर्व सुखसुविधा प्रदान कराव्यात, असे श्री घाग यांनी सुचविले आहे.
शहरातील भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा २८ लक्ष असा अंदाज घेता, मग नोडनिहाय पोलीस स्टेशनसाठी विस्तारित जागा द्यावी, ट्रॅफिक पोलिसांच्या वाहतूक चौक्या (शाखा) सदरहू नोडमधील उपलब्ध योग्य जागांवर होण्यासाठी नियोजन व्हावे व पोलीस बांधवाना संभाव्य प्राणहानी होण्यापासुन सुरक्षित करावे, शहरातील गोरगरीब 20 हजार रिक्षा चालकांना यातायतीसाठी लोकसेवेचा घटक गृहीत त्यानां मल्टी लेव्हल पार्किंग सुविधा व रिक्षा स्टॅन्ड यांचे नियोजनात अंतर्भाव करावा. शहरात भविष्यात होणारे क्लस्टर डेव्हलोपमेंटचे नियोजन गृहीत धरून विकास आराखडा बनविल्याचे निदर्शनास येत नाही, असे देखील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश घाग यांनी निदर्शनास आणून दिले.
