कोकण दर्पण ! कोकण Live
प्रारूप विकास योजना मसुदा ढाचा चुकीचा ! केवळ हरकती सूचनांद्वारे सुधार करणे अशक्य,
नव्याने सुधारीत विकास आराखडा तयार करावा ! दशरथ भगत, माजी विरोधी पक्ष नेता यांची मागणी !
नवी मुंबई :नवी मुंबई शहराची विकास योजना तयार करण्यासाठी, संविधानातील कलम 243 ( ब ) (w) व 243 (य ड) ( ZE ) तसेच MRTP प्रकरण तीन ,भाग ” ब” आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) (तरतुदी पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, १९९९ या सर्व अधिनियमांचे अनुपालन केले नाही, या बेकायदेशीर प्रारूप विकास योजना मसुदा ढाचाच चुकल्याने केवळ हरकती सूचनांद्वारे सुधार करणे अशक्य असून तो नव्याने सुधारीत करून प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते दशरथ सिताराम भगत यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती दशरथ भगत यांनी नवी मुंबई मनपा मुख्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
नवी मुंबई शहराच्या विकास आराखड्याच्या मुद्यावर दशरथ भगत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नवी शहर वसविण्यासाठी सन १९७१ रोजी सिडकोची स्थापना करण्यात आली. ढोबळ मानाने सन १९७३, १९७९ – ८० व दि.२९०१/०३/१९८० रोजी सिडको द्वारा विकास आराखडा तयार केला होता. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील २९ महसुली गावांच्या विकास संदर्भात पालिका प्रशासनाने सन २०१७ रोजी इरादा प्रकट केला व पुढील कार्यवाही केली. न.मुं.म.पा कार्यक्षेत्राच्या भूभागातील MIDC क्षेत्रात असलेल्या ०९ महसूल गावांचा अंतर्भाव विकास आराखड्यात MIDC प्रशासनाने केलेलाच नाही. तसेच पालक संस्था म्हणून महानगरपालिका प्रशासनाने हि MIDC प्रशासनास विचारणा केली नाही आणि स्वतःही अंतर्भाव केला नाही. MIDC क्षेत्रातील गावे आणि कष्टकरी (झोपडपट्टी) यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे भेदभाव करीत त्यांना बेदखल केले आहे, याबाबत MIDC आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे जाहीर निषेध नोंदविला. प्रारूप विकास योजना अहवालातील नकाशे आणि वास्तविक जमीनीची सद्यस्थिती मधील तपशीलांत विसंगती निदर्शनास येते. याबाबत हरकती व सूचनांद्वारे दुरुस्ती / सुधार करणे अशक्यच आहे, म्हणून सदर प्रारूप विकास आराखडा नव्याने अधिक सुस्पष्ट व सुधारित करून आणावा, अशी ठाम भूमिका दशरथ भगत यांनी घेतली आहे.
(A) संदर्भित अधिनियमांची अनुपालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर प्रारूप विकास आराखडा मसुदा ढाचाच चुकीचा व तफावत असल्याचा दाखला दशरथ भगत यांनी दिला. सदर सुनावणी हि प्रसिद्धी मध्यमा समक्ष व थेट प्रक्षेपण LIVE करावी अशी विनंती पालिका प्रशासनास दिनांक १६.०३. २०२३ रोजी करण्यात आली. परंतु, प्रशासनाने सदर जन सुनावणी थेट प्रक्षेपण LIVE व प्रसिद्ध माध्यमांसमक्ष करण्यास नकार दिले. नागरिकांच्या सोई-सुविधा बाधित होत आहेत. त्या होऊ नये त्याबाबत सार्वजनिक न करता बंद दरवाजाआड करणे हे कोणत्या अधिनियमात आहे हे नागरिकास दाखवावे. जनसुनावणी सार्वजनिक केली जात नाही याचा दशरथ भगत यांनी निषेध केला. विकास योजना मसुदेचा मुख्य ढाचाच चुकीचा आहे, तसेच सदर प्रारूप विकास आराखडा हा नागरी सोयी-सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी अपूर्ण व बेकायदेशीर आहे. सदर प्रारूप विकास आराखडा हा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांद्वारे सुधार करणे अशक्य आहे. तरी सन २०३८ या २८ लाख लोकसंख्येच्या व्यापक जनहितासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजना इरादा कायम ठेवून, नव्याने पारदर्शक आणि सुधारित प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जन सुनावणी करीता प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत यांनी केली आहे.
