Press "Enter" to skip to content

स्मार्ट सिटी संबंधीची सुनावणी लोकशाही मार्गाने करावी ! अन्यथा, नवी मुंबईच्या हितासाठी आंदोलन करू : माजी विरोधीपक्ष नेते दशरथ भगत !

स्मार्ट सिटी संबंधीची सुनावणी लोकशाही मार्गाने करावी : माजी विरोधीपक्ष नेते दशरथ भगत !अन्यथा, नवी मुंबईच्या हितासाठी आंदोलन करू : माजी विरोधीपक्ष नेते दशरथ भगत यांचा इशारा !

नवी मुंबई, प्रतिनिधी : स्मार्ट सिटी संबंधीची सुनावणी लोकशाही मार्गाने करावी, अशी मागणी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधीपक्ष नेते दशरथ भगत यांनी वाशी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे.
नवी मुंबई शहराप्रती जागृत असलेल्या १५ हजार नागरीकांनी स्मार्ट सिटी संबंधी केलेल्या सुवर्ण विकास सूचनांच्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी त्यांस सन्मानाने वृत्तपत्रात नाव व पत्त्यासहित जाहिरातीद्वारे निमंत्रण देण्याकरीता सदरहु प्रणाली लोकशाही मार्गाने होण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी मागणी दशरथ भगत यांनी केली आहे. सदर बाबतचे लेखी निवेदन नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनासह सिडको व्यवस्थापकीय संचालक, विभागीय वन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिल्याचे दशरथ भगत यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

नवी मुंबई प्रारूप विकास आराखडा हा ३३ वर्षे दिरंगाईचा आहे. या आराखड्याद्वारे वर्तमान व भविष्यातील नागरिक सुख सुविधांसाठी सिडको, MIDC, आणि वन विभाग यांस कडून जमीन मिळवण्याचा विषय आहे. या बाबत पालिकेने वास्तव माहिती विस्तृत स्वरूपात द्यावी. शहराप्रती जागृत असलेल्या १५ हजार सुवर्ण विकास सूचना धारक नागरीकांचे आम्ही अभिनंदन करतोच पण महानगरपालिकेने हि अभिनंदन करावे, अशी भूमिका दशरथ भगत यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, MIDC तसेच सर्व प्राधिकरणे हि आमची आहेत त्या प्रति आमची सद्भावना आहे. तसेच सदर संस्था या नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्याचे महान कार्य करीत आहेत. म्हणून समस्त जनता, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व पत्रकार बांधव यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. परंतु, काहिक घटकांच्या जन विरोधी वृत्तीचा निषेधच करीत असल्याची रोखठोक भूमिका दशरथ भगत यांनी मांडली. नवी मुंबई महानगरपालिकेची १५ लाख अधिक लोकसंख्या पैकी शहराप्रती जागृत असलेल्या १५ हजार सुवर्ण विकास सूचनाधारक नागरीकांचे आम्ही अभिनंदन करतोच पण महानगरपालिकेने हि अभिनंदन करावे. कारण सन २०३४ नंतर अर्थात २० वर्षानी विकास सुनावणीची संधी प्राप्त होणार आहे. तर १४ मार्च २०२३ ते २८ मार्च पर्यंतच्या विकासा बाबतीतील ऐतिहासिक सुवर्ण सुनावणीस हजर राहण्याकरिता प्रशासनाने विशेष मेहनत घ्यावी, असे देखील श्री भगत म्हणाले. सन २०३४ पर्यत अश्या २० पर्यंतच्या वर्षात शहराच्या कल्याणासाठी विकास सुचना या इतिहासाच्या सुवर्णपत्रिका आहेत. प्राप्त विकास सुचनापत्र (नोटीसा) हे निमंत्रणं आहेत. नागरिकांनी सन्मानाने आपले विकास बाबतचे उत्तम विचार विकास आराखडा सुनावणी समिती समक्ष मांडावे, असे आवाहन देखील श्री भगत यांनी नागरिकांना यावेळी केले.

नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह सिडको, MIDC व वन विभाग यांनी उपरोक्त विषय, मुद्दे यांचा विचार करून सरकारने निश्चित केलेल्या लोकसंख्येच्या जीवन मान उंचावण्यासाठी गरज असलेली जागा तसेच महानगरपालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यात दर्शवलेले आणि जाणीवपूर्वक न दर्शवलेले जागा हि नागरिकांच्या भविष्याचा विकासासाठी आरक्षित करण्यासाठी धैर्याने भूमिपुत्र पुनर्वसन करण्यासाठी व शहरातील व्यापक नागरी हिताचा विचार करावा. अन्यतः सदर व्यापक हितासाठी आंदोलन करू, अशी ठाम भूमिका दशरथ भगत यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत मांडली.