आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा विजय ऐतिहासिक व सर्वात मोठा असणार – भाजपनेते किरिट सोमैय्या

पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : सर्वसामान्य नागरिकाला केंद्रबिंदू मानून भाजप सरकारने काम केले. त्या अनुषंगाने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप,शिवसेना, आरपीआय व मित्रपक्ष महायुती २८८ पैकी किमान २३० जागा जिंकतील, असा विश्वास माजी खासदार व भाजपनेते किरीट सोमैय्या यांनी आज (गुरुवार, दि. १०) पनवेल येथे व्यक्त केला. तसेच पनवेल विधानसभा मतदार संघात केलेले कार्य पाहता या निवडणुकीत आमदार प्रशांत ठाकूर मोठे मताधिक्याने ऐतिहासिक व सर्वात मोठा विजय मिळतील, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. ‘पुन्हा आणूया आपले सरकार’ या शिर्षकाखाली पनवेल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या परिषदेस प्रदेश प्रवक्ता भालचंद्र शिरसाट, पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, जिल्हा प्रवक्ते वाय. टी. देशमुख, जिल्हा संघटन सरचिटणीस श्रीनंद पटवर्धन, मागासवर्गीय सेलचे जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, पनवेल विधानसभा प्रभारी दीपक बेहेरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी किरीट सोमैय्या यांनी सर्व घटकातील नागरिकांसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा परिषदेत मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्राला पाच वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार, निर्णयलकवा, निराशा आणि अस्वस्थतेच्या वातावरणातून बाहेर काढून राज्याला स्वच्छ प्रशासन, गतीमान निर्णय, आशा, सामाजिक सौहार्द आणि जबरदस्त विकासाच्या स्थितीत आणले आहे. आर्थिक व सामाजिक विकास करून नवमहाराष्ट्र होण्यास महाराष्ट्र सज्ज झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले कि, बळीराजाला बळ देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, राज्यात ५०.२७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जखाती मंजूर, २००९ ते २०१४ या काळात राज्यात प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता ३२ लाख हेक्टर होती ती २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत ४०. ५८ लाख हेक्टरपर्यंत वाढली, मागेल त्याला शेततळे, १ लाख ७९ विहिरी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, मराठवाडा वॉटरग्रीड, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ऊर्जावान महाराष्ट्रसाठी २०१४ पूर्वी दीर्घकाळ असलेली विजेच्या लोडशेडिंगची समस्या गेल्या पाच वर्षांत इतिहासजमा केली तसेच विक्रमी २५ हजार मेगावॅट वीजपुरवठा, शेतीपंपांना वीज जोडणी – शेतीसाठीच्या पंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आघाडी, स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण महाराष्ट्रसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आणि राज्यातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा महाराष्ट्रातील ९० टक्के नागरिकांना लाभ व त्या अनुषंगाने आतापर्यंत २४ लाख ८५ हजार शस्त्रक्रिया व उपचार, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील ४३० रुग्णालयांमध्ये २० लाख ८३ हजाराहून अधिक रुग्णांना मदत, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम-ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त अंतर्गत पाच वर्षांत ६० लाख शौचालये बांधली, घरांची खरेदी करताना बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महारेराची निर्मिती व विकासकाला गृहनिर्माण प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी बंधनकारक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्वांसाठी घरे योजना, रस्त्यांचा विकास व्हावा आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर व्हावी यासाठी प्रथमच हायब्रिड योजना, गतिमान नागरी वाहतुकीसाठी रस्ते, मेट्रो, २०१३-१४ साली राज्याचे उत्पन्न १६. ५० लाख कोटी होते ते गेल्या पाच वर्षात १० लाख कोटींनी वाढून २६. ६० लाख कोटी झाले. २०१४-१५ साली कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १६.५ टक्के होते ते गेल्या साडेचार वर्षांत १५. ६ टक्क्यांवर कमी आणण्यात यश व महसुली तूट नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले कि, परकीय गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्राला पहिली पसंती मिळाली आहे. त्यानुसार देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ३० टक्के महाराष्ट्रात झाली असून पाच वर्षांत ३ लाख ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. सर्वांना न्याय या अनुषंगाने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यात आरक्षण लागू केले. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील बारा बलुतेदार घटकांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी १०० कोटी रुपये तसेच इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील मुला मुलींसाठी ३६ वसतीगृहे सुरू करण्यात येत आहेत. आदिवासींना जमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी वनमित्र मोहीम, आदिवासींच्या वैयक्तिक व सामुहिक स्वरुपाचे १ लाख ९१ हजार वनहक्क दावे मान्य व त्यासाठी ३३ लाख एकर वनक्षेत्र मंजूर, धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती लागू व त्याकरिता एक हजार कोटींची तरतूद, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त – अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ५० नवीन वसतीगृहे, अनुसूचित जाती – नवबौद्ध घटकांच्या २२ वस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर व विकासासाठी ५८ कोटी रुपये मंजूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठानची स्थापना, अल्पसंख्य समुदायातील महिला आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि रोजगार उपयोगी साहित्य देण्यासाठी १०० कोटी रुपये राखीव, अल्पसंख्य समाजातील मुलींसाठी २३ वसतीगृहांच्या बांधकामास मान्यता व १० वसतीगृहे सुरू, दिव्यांगांचे मासिक मानधन ६०० रुपयांवरून वाढवून १ हजार रुपये केले, दिव्यांगांना शासकीय– निमशासकीय सेवेमध्ये तीन टक्क्यांऐवजी चार टक्के आरक्षण, राज्यातील अनाथ बालकांना शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय आणि असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील दुकाने आणि आस्थापना यांच्यासाठी नवा अधिनियम लागू, कामगारांना साप्ताहिक सुटी, सणांची सुटी, आठ नैमित्तिक रजा, २० दिवसांसाठी अर्जित रजा, ओव्हरटाईम अशा तरतुदी केल्या. मच्छिमारीच्या विकासासाठी बंदराचे आधुनिकीकरण, गेल्या पाच वर्षांत २ लाख ४५ हजार बचतगट स्थापन. ग्रामीण भागातील ३२ लाख ८६ हजार कुटुंबे बचतगट चळवळीशी जोडली, किशोरवयीन मुलींना फक्त ५ रुपयात तर इतर महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्मिता योजना, विद्यार्थी आणि युवक कल्याणसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाची स्थापना, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने २५०० संस्थांचे प्रस्ताव तपासून अवाजवी फीला कात्री लावली. विद्यार्थ्यांचे तीन वर्षात २९०० कोटी रुपये वाचले, तीन लाखांहून अधिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्ट अप यात्रा – स्टार्ट अप सप्ताहाचे आयोजन, आयटीआयचे बळकटीकरण, विद्यार्थ्यांच्या उज्जल भवितव्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय पाच वर्षात घेतले. राज्याने शैक्षणिक क्षेत्रात १३ व्या स्थानावरून तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबवले. ६६ हजाराहून अधिक शाळा डिजिटल तर ४८ हजाराहून अधिक शाळा प्रगत झाल्या, राज्यातील मराठी शाळांच्या विकासामुळे ९० हजार १० विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून मराठी माध्यमात आले, उच्च शिक्षणाच्या राष्ट्रीय संस्थांची उभारणी, अशा विविध योजनांसोबत अभिमानास्पद वारसा जपण्याचे काम सरकारने केले आहे. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभी करण्याची अनेक दशकांची मागणी पूर्ण व स्मारकाची घोषणा २००१ साली झाली पण २०१४ पर्यंत प्रगती शून्य होती. २०१४ नंतर प्रकल्पासाठी १५ हेक्टर जागा निश्चित केली, सर्व अडचणी दूर केल्या आणि १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी कार्यारंभ आदेश दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुंबईत चैत्यभूमीजवळची इंदू मिलची १२ एकर जागा दिल्यामुळे तेथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम वेगाने सुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर लंडन येथे शिक्षण घेत असताना वास्तव्यास असलेले घर विकत घेऊन त्याचे स्मारकात रुपांतर केले, रायगड किल्ल्याचा शासनामार्फत विकास, एकूण २८ किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी १२४ कोटी रुपये मंजूर, मराठी विश्वकोषाचे १ ते २० खंड मोबाईल फोनवर उपलब्ध, गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला, गाईंचे संगोपन करणाऱ्या गोशाळा, पांजरपोळ संस्थांना अर्थसहाय्यासाठी गोवर्धन गोवंश योजना राबवली, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद अशी लोककल्याणकारी योजना व प्रकल्प राबविण्यात सरकारला यश आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत त्यांनी यावेळी देऊन राज्याच्या कल्याणासाठी पुन्हा एकदा युतीचे सरकार स्थापन होणार असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

2 Attachments