नवी मुंबई / पनवेल , कोकण दर्पण वृत्तसेवा : नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील भूमिपुत्रांच्या न्याय-हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त ९५ गाव समितीच्या माध्यमातून मोठा लढा उभारून, जो पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटत नाहीत , तोपर्यंत न्यायासाठीचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे , अशी प्रतिक्रिया खारघर मधील प्रकल्पग्रस्तांचे नेते तथा नगरसेवक अॅड. नरेश ठाकूर यांनी कोकण दर्पणशी बोलताना व्यक्त केली. नवी मुंबईच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्थांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचा हा लढा सिडकोच्या अन्यायाविरोधात असून अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आता प्रकल्पग्रस्त ९५ गाव समिती सज्ज झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे जेष्ठ नेते अॅड. सुरेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली सदर समितीची वाटचाल सुरु झाली असून नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे, असे देखील अॅड. नरेश ठाकूर यांनी नमूद केले.
मुंबई शहराची गर्दी वाढू लागली. मुंबईवर वाढलेला लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुंबईच्या बाजूला नवी मुंबई शहर वसविण्याचा निर्णय घेतला. हे नवीन शहर वसविण्यासाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी , मिठागर , मच्छीमार यांच्या शेतजमिनी १९७१-७२ साली हस्तगत केल्या. त्यामुळे इथले भूमिपुत्र असलेले शेतकरी , मिठागर , मच्छीमार आणि त्यांच्यासोबत शेतमजूर देखील प्रल्पग्रस्त झाले. शेती गेली , मिठागरे बंद झाली, मच्छिमारी व्यवसाय ठप्प झाला, आणि तिथे रोजीरोटी करून आपला उदरनिर्वाह करणारे मजूर देखील संकटात आले. एकीकडे नवे शहर वसविण्याची प्रकिया सुरु झाली आणि दुसरीकडे येथील प्रकल्पबाधितांच्या न्यायहक्काची लढाई सुरु झाली. ठाणे जिल्ह्यातील ऐरोलीपासून ते सीबीडी पर्यंत पसरलेले नवी मुंबई महापालिका क्षेत्र , आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि उरण तालुक्यातील विकास हे इथल्या भुमीपुत्रांच्या त्यागाचे आणि बलिदानाचे वास्तव आहे. मात्र, आपल्या पोटाची रोजी-रोटी असलेल्या जमिनी विकासासाठी शासनाला बहाल करणाऱ्या भूमिपुत्रांना आपल्या न्यायासाठी संघर्ष करावा लागला, आंदोलन उभारावे लागले. आज देखील न्यायहक्काची हि लढाई तशीच सुरु असल्याचे अॅड. नरेश ठाकूर यांनी नमूद केले.
नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील भूमिपुत्रांचे आज देखील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. न्यायासाठी येथील भूमिपुत्राना रक्तरंजित क्रांती करावी लागली. न्यायासाठी बलिदान द्यावे लागले. हा आम्हा प्रकल्पग्रस्तानाचा वास्तव इतिहास आहे. न्यायाचे आश्वासन देणाऱ्या सिडकोने जमिनी हस्तगत करून ५० वर्ष व्हायला आली , मात्र साडेबारा टक्के जमिनीचे वाटप अद्यापि पूर्ण केलेले नाही. अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंब यापासून वंचित आहेत , प्रतीक्षेत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढीव घरांचा प्रश्न आहे, प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना रोजगार देणे , त्यांना रोजगार प्रशिक्षण देणे हे प्रश्न आहेत. इथली मिठागरे नष्ठ झाली. समुद्राचा राजा समुद्रापासून वेगळा झाला , मच्छिमारी थांबली. हे सगळे आम्ही विकासासाठी केले, आम्ही पूर्ण त्याग केला . मात्र , न्याय काही पूर्ण मिळाला नाही , अशी खंत अॅड. नरेश ठाकूर यांनी कोकण दर्पणशी बोलताना व्यक्त केली.
न्यायाच्या प्रतीक्षेत अनेक पिढ्या गेल्या. आता प्रतीक्षा नाही, आता आम्ही न्यायहक्काच्या शेवटच्या लढाईसाठी सज्ज झालो आहोत. भूमीपुत्रांचे हौतात्म्य आणि लोकनेते दि .बा . पाटील यांचे बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. न्यायहक्काचा नवा लढा आम्ही उभारला आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावातील भूमिपुत्र नेते , पदाधिकारी, कार्यकर्ते , माता-भगिनी आणि सर्व युवापिढी आता एकवटले आहेत. प्रकल्पग्रस्त ९५ गाव समितीच्या माध्यमातून एकत्रपणे हा लढा उभारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे आता न्याय दूर नाही , असा विश्वास देखील अॅड. नरेश ठाकूर यांनी कोकण दर्पणशी बोलताना व्यक्त केला.
कोकण दर्पण.
