Press "Enter" to skip to content

उरण चिटफंड प्रकरण विधिमंडळात; आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठेवीदारांचा आवाज केला बुलंद ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार – राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उरण चिटफंड प्रकरण विधिमंडळात; आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठेवीदारांचा आवाज केला बुलंद
ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार – राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पनवेल (प्रतिनिधी) गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून सर्वसामान्यांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात ठेवीदारांचा आवाज बुलंद केल्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याचे आश्वासन राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात दिले. त्यामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चिटफंड घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी सतीश गावंडने ३० ते ५० दिवसांत जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून कोट्यावधी रुपयांची सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर त्याला पोलिसांकडून अटक आणि न्यायालयाकडून जामीनही झाले. त्यानंतर त्याच्याकडून ठेवीदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळाला नाही. दरम्यान जामिनावर असताना सतीश गावंड याने पलायन केले, तो फरार झाला. त्यानंतर मध्यप्रदेश मधून त्याला जेरबंद करण्यात आले. त्याच्याविरोधात लोकांचा आक्रोश निर्माण झाला. दरम्यान ठेवीदारांना न्याय व त्यांच्या कष्टाचे पैसे परत मिळाले पाहिजे, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. त्या अनुषंगाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करत सर्व ठेवीदारांच्या पैशाचा परतावा करण्याची आग्रही मागणी केली.
यावेळी सभागृहात प्रश्न मांडताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हंटले कि, उरण तालुक्यातील सतीश गावंड याने ५० दिवसात रक्कम दुप्पट करून देतो सांगून जवळपास २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा घोटाळा केला आहे. अनेक सर्वसामान्य ठेवीदारांनी दुप्पट पैसे मिळण्याच्या लोभाने आपल्या मेहनतीची कमाई त्याच्या सुपूर्द केली आहे. जवळपास आठ ते दहा महिने हा आरोपी गायब होता. अटक झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्याला आश्चर्यकारकरित्या जामीन मंजूर केला. हा जामीन कसा झाला याची चर्चा न्यायालयात व वकिलांमध्ये होती. पुन्हा नव्याने गुन्हे दाखल झाले नसते तर हा आरोपी जेरबंद झाला नसता. सतीश गावंड हा निर्धाडवेला होता त्याने मधल्या कालावधीमध्ये लोकांना पुन्हा अमिष दाखवून जवळपास ५० ते ६० कोटी रुपये घेतले. असे सांगतानाच नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य ती कारवाई केली आणि अखेर त्याला जेरबंद केले. पण या घोटाळ्यातून हजारो ठेवीदारांचे पैसे गेले आहेत. त्या सर्व ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर मिळाले पाहिजे, यासाठी शासनाकडून स्पष्टोक्ती येणे आवश्यक असून एक निश्चित कार्यक्रम करून या सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे परत मिळण्याची आवश्यकता आहे आणि याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी सुद्धा शासनाने पुन्हा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशीही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी सभागृहात केली.
यावर उत्तर देताना राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि, उरण येथील चिटफंड प्रकरणात पैसे दुप्पट करून देतो अशा प्रकारचे अमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात लोकांची त्या ठिकाणी लुबाडणूक झाली आहे. या संदर्भात पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सतीश गावंडला सत्र न्यायालयाने जामीन दिला होता. परंतु त्या जामिनाच्या विरुद्ध अपील करून तो जामीन रद्द करत त्याला पुन्हा अटक करण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये आता जे काही मुद्देमाल जप्त केले आहे, त्यामध्ये ०९ कोटी रुपये रोकड, बँक खात्यात १० कोटी रुपये, दीड कोटी रुपयांचे फ्लॅट व वाहने अशी मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. तसेच ‘ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम १९९९’ अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. त्या अनुषंगाने या सर्व मालमत्तेची विल्हेवाट लावून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याची कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल आणि त्यासाठी पुढच्या तीन महिन्यात कायद्यानुसार लिक्विडिशन मालमता विक्री करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल, अशी ग्वाही गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

चौकट- आतापर्यंत सतीश गावंड याला अटक आणि जप्ती होण्यापलीकडे विशेष कारवाई झाली नव्हती. आणि ठेवीदारांचे पैसे मिळण्याची अपेक्षाही धूसर होती. मात्र आज आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात मांडलेला प्रश्न ठेवीदारांच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला. त्यावर राज्याचे गृह व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली ठोस भूमिका ठेवीदारांना पैसे मिळण्यासाठी सुकर ठरणार आहे.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.