‘…. तर निजामाशी लढलेली जनता निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना ‘चले जाव’ करेल!’

■ मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव परिषदेत इशारा

नवी मुंबई, प्रतिनिधी : राज्याचे मुख्यमंत्रीपद चार वेळा मिळूनही दुष्काळाचा शाप असलेल्या मराठवाड्याचे मागासलेपण आणि उपेक्षा आजही कायम आहे. त्याचवळी रोजीरोटीसाठी स्थलांतरित झालेल्या तब्बल ३० लाख मराठवाडावासीयांचा एमएमआरडीए क्षेत्रातील झोपड्यांचा निवारा बेभरवशाचा आणि दयनीय अवस्थेत आहे. त्यांना घराची मालकी देऊन पुनर्वसन योजना त्वरीत लागू करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृत महोत्सव शनिवारी नवी मुंबईतील सत्याग्रह कोलेजतर्फे खारघर पोलीस स्टेशननजीकच्या शांताबाई रामराव सभागृहात पार पडला. त्यानिमित्त झालेल्या एका परिषदेत एका ठरावाद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रातील मराठवाडा वासीयांसाठी पुनर्वसनाची योजना लागू न केल्यास
‘ जुलमी निजामाविरुद्ध लढलेली ही जनता येत्या निवडणुकांवेळी प्रत्येक मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांना ‘चले जाव’ करेल,’ असा इशाराही त्या ठरावातून देण्यात आला आहे.
सत्याग्रह कॉलेजचे संस्थापक- प्राचार्य प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठवाडावासीयांची ही दिवसभराची परिषद पार पडली.परिषदेचे उदघाटन प्राचार्य डॉ टी. ए. शिवारे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
डॉ. शिवारे परिषदेच्या उदृघाटन भाषणात म्हणाले मराठी भाषीकाचा महाराष्ट्र १ मे १९६० पासून झाला आहे. स्वातत्र्यापूर्वी महाराष्ट्रात १७ संस्थानिक होते. मराठवाडा हैद्राबाद संस्थानात होतो. छत्रपती शाहु महाराज आणि निजाम हे समकालीन आहेत. छत्रपती शाहु महाराजाची समान संधीचे धोरण निजाम शाहीत नव्हते म्हणून मुंबई, पुणे,नाशिक विभागापेक्षा विकासाच्या सर्व निर्देशाकांत मराठवाडा मागास असुन मुंबईत नागरिक स्थलांतरीत होण्या मागचे मुख्य कारण त्या भाागातील शिक्षण, उदयोग, व्यवसाय नौकरीच्या संधीचा अभाव आहे. मुंबईत आलेले हे स्थलांतरीत मराठी भाषीक असून त्यांच्या समस्या सोडवणे शासन कर्त्यांचे जवाबदारी असल्याचे म्हणााले.
देशावरील ब्रिटिशांची गुलामगिरी दीडशे वर्षांची, तर मराठवाड्यावरील मुघलांची गुलामगिरी ६०० वर्षांची होती. भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला, पण मराठवाड्याची निजामाच्या जुलमी राजवटीतून सुटका होण्यास १९४८ साल उजाडावे लागले, असे सांगून डॉ. डोंगरगावकर आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले की, मराठवाड्याला चार वेळा मुख्यमंत्रीपद मिळूनही भरीव निधीअभावी ती सत्ता विकाससाठी कुचकामी ठरली.
मराठवाड्यातील काही सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या प्रदेशाऐवजी नाममात्र किंमतीत भूखंड लाटून अन्य शहरांमध्ये स्वतःच्या शिक्षणसंस्था उभारण्यात धन्यता मानली, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. राजकीय नेत्यांच्या या स्वार्थी वृत्तीमुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणाला मुकले, असे ते म्हणाले.
या परिषदेत माजी सनदी अधिकारी आर के गायकवाड, शुद्धोदन आहेर, डॉ. आनंद नरंगलकर, डॉ. संदेश वाघ, एच बी जाधव, डॉ नीलकंठ शेरे, प्रवीण मोरे, ऍड. किशोर कांबळे, ॲङ हर्षल शाक्य, विजय गायकवाड, रमेश गायकवाड, डॉ. निधी पटेल, प्रा. एलोरा मित्रा ज्ञानराजा आदि मान्यवरांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी उपाययोजना मांडल्या. तर, शिक्षण, उद्योग, कामगार, सामाजिक न्याय, बजेट, स्थलांतराची कारणे मुंबईतील त्यांच्या समस्या यावर महाराष्ट्रातून परिषदेला उपस्थित असलेल्या २६ वक्त्यांनी संबंधीत विषयावर शोध निबंधाचे वाचन या परिषदेत केले.
परिषदेत १६ ठराव पारित :
१) अजिंठा औरंगाबाद येथे पाली भाषा विदयापीठ स्थापनासाठी सरकानी मान्यता दयावी.
२) संयुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय तथा स्वप्न गेल्या ६२ वर्षांत पुर्णत्वास आले नाही. म्हणून पुढच्या काळात एक महाराष्ट्र, एक कुटुंब, एक भविष्य हे सुत्र सरकारने सनिश्चित करावे.
३) मुंबई महानगर प्रदेशाात स्थलांतरीतांच्या मूलभूत आणि नागरी समस्या सोडवण्यास उदासिन आहेत. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पग्रस्त सुध्दा पुनर्रवसनासाठी गेली अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत आहेत सरकार कोणाचेही असो समस्या यांच्या कायम असून मुंबई महानगर प्रदेश भांडवलदारांनी ताबा मिळविला आहे सरकारने सव्वा कोटी स्थलांतरीत आणि २५ लाख प्रकल्पग्रस्त तथा येथील मुळ नागरिकांच्या समस्या कालबध्दपणे सोडवाव्या. युनोच्या निर्देशानुसार नागरी सुविधा व मानवी हक्काचे रक्षण करणारे सर्व योजना स्थलांतरीतांच्या वस्तीत उभाराव्या.
४) सिंधी समाजाच्या धरतीवर हैद्राबाद संस्थान (मराठवाडा, तेलंगणा आणि कल्याण कर्नाटका) या प्रदेशातून स्थलांतरीत झालेल्या ३० लाखापैकी ६ लाख बेघर नागरिकांना सिडको, म्हाडा व अन्य संस्थानी कालबध्द कार्यक्रम आखुन पायाभूत किंमतीवर निवारा दयावा.
५) मराठवाडा मुक्तीसंग्राम स्मारकासाठी रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई आणि मुंबई उपनगरात सरकारने भूखंड धर्मदाय संस्थाना दयावे. गेस्ट हाऊस, प्रशिक्षण केंद्र , विदयार्थी वस्तीग्रह व अन्य समाज उपयोगी पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी निधी दयावा.
६) सर्वांना सर्व स्तरावर सरकारने मोफत शिक्षण दृयावे. १० वी नंतरचे सर्व विदयाशाखेचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमात शिकावे.
७) मागासवर्गीय व महिलांच्या कल्याणकारी योजनाचा फेर आढावा घ्यावा. बदलत्या संदर्भांत या योजनेची पुनर्ररचना करावी.
८) सरकारने अर्थ नितीचा प्राधान्य क्रम बदलावा. आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, कायदा सुव्यवस्थाला प्राधान्य दयावे.
९) १९९० च्या आर्थिक धोरणाचे लाभार्थी आणि समानसंधीपासून वंचित असलेल्यांसमूदयाच्या अभ्यासाठी समान संधी आयोग नेमावे.
१०) मागासवर्गीय सवंर्गातील मॅट्रीकत्तर शिष्यवृतीत वाढ महागाई निर्देशानुसार दर सहा महिन्याने वाढ करावी. त्या त्या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक महिन्याला शिष्यवृती रक्कम अदा करणारी यंत्रणा उभा करावी.
११) सरकारी विदयापीठात निर्यातक्षम रोजगार देणारे आधुनिक कोर्सेस सुरु करावे. कर्मचाऱ्याची भरती करावी. मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरावा.
१२) कुशल मनुष्य बळाची जगाला आवश्यकता आहे. त्यामूळे जगाच्या गरजा भागवणारे शिक्षण प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, कौशल्य कृतिम बुध्दीमत्ता, थ्रीडी प्रिंटींग, रोबोटक तंत्रज्ञान, पर्यावरण, आरोग्य, मशिन लर्निंग, हवामान बदल, उर्जा, पर्यटन, नरसिंग, आरोग्य तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, बँकिंग, अवकाश, बांधकाम अभियांत्रिकी, एरोपेस्स, मनोरंजन, विधी, व्यापार या क्षेत्रातील शिक्षण महाविदयालयीन विदयार्थ्यांना दयावे.
१३) मुंबई महानगरात मोठया प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर झाले आहे. या पुढच्या काळात स्थलांतरीतांनी उदयोग व्यवसायाकडे वळले पाहिजे.
१४) खाजगी क्षेत्रात अनुसुचित जाती जमाती आणि उर्वरित सर्व जातीय आार्थक दुर्बलांना सरकारने आरक्षण लागु करावे.
१५) कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर अनुसुचित जाती जमातीचा अर्थ संकल्पीय निधीचे व्यवस्थापन व उपयोगीता त्याच वर्गांला होण्याासाठी सरकाने कायदा पारीत करावा.
१६) महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील शिक्षण संस्थेदृवारे उच्च शिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी सरकारने प्राधान्य क्रमांकाने पायाभुत किंमत आकारुन भुखंड दयावा.

मराठवाड्यात पहिल्यांदा
बौद्ध कॅबिनेट मंत्री!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सरकारमध्ये संजय बनसोडे यांच्या रूपाने मराठवाड्यातील बौद्ध आमदाराला राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले आहे. त्याचा मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव परिषदेत खास उल्लेख करून संजय बनसोडे यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मराठवाडयातील गेल्या ७५ वर्षांत व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्थापनेपासून गेल्या २५ वर्षांत कॅबिनेट मंत्रिपदाचा मान बौद्ध समाजातील आमदाराला मिळू शकला नव्हता, याकडे डॉ. डोंगरगावकर यांनी परिषदेतील सगळ्यांचे लक्ष् वेधले!
परिषदेचे भूमिका व संचलन प्राचार्या नेहा राणे यांनी केले. पाहुण्यांचे स्वागत प्राचार्या वनिता सुर्यवंशी यांनी केले. परिषदेचे उद्धघाटन दिप प्रज्वलन व संविधानाचे उदेशिका ग्रहण केले. आभार प्रा. अमरचंद हाडोळतीकर यांनी मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर