पिंपरी : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील ऐतिहासिक धम्मभूमीच्या जिर्णोद्धाराच्या कामास संरक्षण विभागाकडून संमती द्यावी. श्री क्षेत्र देहूगाव ते निगडी पालखी मार्गावर संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील रस्ता रुंदीकरणास मंजुरी द्यावी. त्याचबरोबर सिद्धिविनायक नगरीतील पाणीपुरवठा योजनेसाठी संरक्षण विभागाकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” तत्काळ देण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके यांनी संरक्षण विभागाकडे केली.
शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज (बुधवारी) दिल्लीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. मावळचे आमदार सुनील शेळके, टेक्सास गायकवाड आदी उपस्थित होते. खासदार बारणे म्हणाले, देहूरोडमधील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत धम्मभूमीचे ऐतिहासिक स्थळ आहे. या बौद्ध पवित्र स्थानाला जागतिक महत्त्व आहे. या धम्मभूमीबद्दल या भागातील लाखो लोकांच्या मनात संवेदनशील भावना आहेत. धम्मभूमीचे जिर्णोद्धाराचे काम करण्यात येणार आहे. या संदर्भात बुद्ध विहार कृती समितीने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देहूरोड यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांसह परवानगीचे निवेदन दिले आहे. हा परिसर रेड झोनमध्ये असल्याने त्या जागेवर बांधकामाच्या परवानगीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे संदर्भ प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे धम्मभूमी जिर्णोद्धारासाठी विशेष परवानगी द्यावी.
श्री संत तुकाराम महाराजांची पालखी दरवर्षी देहूगाव ते पंढरपूर येथे निघते. या पालखीत महाराष्ट्रभरातून लाखो वारकरी सहभागी होतात. पालखी मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 04 वरून देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतून आकुर्डीगावात जाते. पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 04 ते मुंबईमार्गे रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे. श्री क्षेत्रदेहू ते निगडी पालखी मार्गावर संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील रस्ता रुंदीकरणास एनओसी किंवा आवश्यक परवानगी देण्याची विनंती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यामुळे या कामासाठी एनओसी किंवा आवश्यक परवानगी देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्याला द्यावेत.
सिद्धिविनायक नगरीतील पाणीपुरवठा योजनेसाठी “ना हरकत” प्रमाणपत्र तत्काळ द्यावे
मावळ लोकसभा मतदारसंघातीलच सिद्धिविनायक नगरीतील पाणीपुरवठा योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पाण्याची पाईपलाइन संरक्षण विभागाच्या हद्दीतीतून जाते आणि त्यासाठी एनओसी आवश्यक आहे. ऑक्टोबर 2020 रोजी संरक्षण मंत्रालयाकडेही तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने 5 कोटी 55 हजार रुपयांची तरतूदही केली आहे. वेळेवर एनओसी न मिळाल्याने या कामाचा खर्च वाढत असून, परिसरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटण्यासही विलंब होत आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी आणि वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी किंवा संबंधित एजन्सीला लवकरात लवकर पाणीपुरवठा योजनेस “ना हरकत” देण्याचे निर्देश द्यावेत अशीही मागणी खासदार बारणे यांनी केली. त्यावर हे तीनही प्रश्नव महत्वाचे आहेत. त्याबाबत संबंधितांना योग्य त्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
