नवी मुंबईसाठी आरक्षित गरजेचे सुविधा भूखंड मिळालेच पाहिजेत;अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू ! लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांचा इशारा !

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरात महत्वाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गरजेचे सुविधा भूखंड मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास आम्हाला भाग पाडू नका असा इशारा लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी महा विकास आघाडी सरकारला दिला आहे. पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण करमाफी मिळवून देऊच त्याबरोबरच 501 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना साठ टक्के सवलत प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करू, असा निर्धार त्यांनी बोलून दाखवला आहे.
नवी मुंबई शहराच्या हितासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित भूखंड विक्री करण्यास सिडकोला दिलेली परवानगी रद्द करावी आणि नवी मुंबईतील घरांना मालमत्ता कर माफी आणि मालमत्ता कर सवलत द्यावी या दोन मागण्या सातत्याने लावून धरल्या आहेत. शहरवासीयांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या मागण्यांवर लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी आणि विकास आराखड्यात आरक्षित भूखंड विक्रीस स्थगिती देण्याचा निर्णय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाहीर करावा लागला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी नवी मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना शहरांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आरक्षणे टाकली. हा विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. महापालिकेने सुविधांसाठी आरक्षित केलेले पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळावर चे सुविधा भूखंड विकण्यास राज्याच्या नगर विकास विभागाने सिडको प्रशासनाला मंजुरी दिली. नवी मुंबईत एफएसआय वाढतो आहे वाढीव बांधकामे होत आहेत लोकसंख्या वाढते आहे या वाढत्या लोकसंख्येला भविष्यामध्ये रुग्णालय, उद्याने, मैदाने ,शाळा, नागरी आरोग्य केंद्र, विद्युत उपकेंद्र अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुविधा भूखंडांची आवश्यकता भासणार आहे परंतु सिडको प्रशासनाने शहरातील विविध विभागामध्ये निविदा काढून 500 चौरस मीटर वरील भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे भविष्यात आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेकडे सुविधा भूखंड उरणार नाहीत सुनियोजित नवी मुंबईचा बट्ट्याबोळ होणार आहे याविरोधात लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. नगर विकास खात्याच्या अविचारी निर्णयाविरोधात नवी मुंबईत आंदोलन झाले लोकनेते आमदार नाईक यांनी विधानसभेमध्ये अधिवेशन काळात अतिशय आक्रमकपणे ,पोटतिडकीने नवी मुंबईच्या हितासाठी सिडकोला 500 चौरस मीटर वरील सुविधा भूखंड विकण्यास दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. लोकनेते आमदार नाईक यांनी सांगितले की महापालिकेने सीमांकन केलेले सुविधा भूखंड विकण्यासाठी सिडकोला ज्याप्रकारे फतवा काढून नगर विकास खात्याने मंजुरी दिली अशा प्रकारचा निर्णय यापूर्वी शासनस्तरावर कधीच झाला नव्हता. नवी मुंबई शहरात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते भूखंड महापालिकेला मिळालेच पाहिजेत. आम्ही आंदोलन करायची विधानसभेमध्ये सरकारला जाणीव करून द्यायची आणि मग त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येतो. असे होता कामा नये. शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नियमाप्रमाणे आवश्यक सुविधांचे भूखंड महापालिकेला मिळालेच पाहिजेत. महापालिकेने शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविलेल्या विकास आराखड्याला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी यासाठी लोकनेते आमदार गणेश नाईक आणि ऐरोलीचे प्रथम आमदार संदीप नाईक सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. महापालिका आयुक्तांनी नगरविकास खात्याकडे पाठपुरावा करावा यासाठी सातत्याने मागणी केली आहे शासन स्तरावर देखील नगर विकास खात्याने नवी मुंबई पालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी द्यावी याची मागणी लावून धरली आहे. विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेले भूखंड कोणा व्यक्तीच्या लाभासाठी मागितलेले नाहीत तर नवी मुंबईत नागरिकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागितले आहेत. त्यामुळे त्यांची मागणी अनावश्यक नाही. सरकारनं नवी मुंबईच्या हिताचा विचार करून जर हे भूखंड अगोदरच सिडकोकडून पालिकेला दिले असते तर आम्हाला बोलण्याची गरजच लागली नसती मात्र आता नगर विकास मंत्र्यांनी आरक्षित भूखंड बाबत स्थगिती आदेश दिला आहे अगोदर केलेली चूक दुरुस्त केली आहे. याचे आम्ही स्वागत करतो मात्र प्रत्यक्षात जर नवी मुंबई साठी विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड मिळाले नाहीत तर मात्र आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी दिला आहे.
चौकट….
मालमत्ता कर माफी व कर सवलतीच्या प्रस्तावाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही
नवी मुंबईकरांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी केलेल्या सूचनेनुसार नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि 501 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना 60 टक्के करसवलत देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला होता.‌ या संबंधांचा प्रस्ताव देखील शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. परंतु नवी मुंबईच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेता महा विकास आघाडी सरकारनं मुंबईसाठी मालमत्ता कर माफीचा निर्णय घेऊन तो जाहीर केला. सरकारकडून नवी मुंबईला देण्यात येणाऱ्या सापत्न पणाच्या वागणुकीविरोधात सरकारला लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी फटकारले त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नवी मुंबईकरांना देखील मालमत्ता कर माफी आणि सवलत देण्याची मागणी केली. त्यानंतर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना देखील मालमत्ता कर माफी देण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी जोपर्यंत ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली जात नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असे म्हटले आहे त्याच बरोबर महापालिकेत केलेल्या ठरावानुसार 501 ते 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना 60 टक्के कर सवलत मिळालीच पाहिजे असे सांगून ही सवलत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करू असे स्पष्ट केले आहे.