पनवेल : कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या ५०० कोटीहून अधिक रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्यापही कायद्यानुसार आवश्यक ती कोणतीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे या बँकेतील ठेवीदार खातेदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी सातत्याने या संदर्भात पाठपुरावा करीत आहे. त्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा त्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ठेवीदारांचा आवाज बुलंद केला आहे. या संदर्भात मुंबई येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून ठेवीदारांना न्याय मिळण्यासाठी दाद मागितली असून राज्य सरकारने दोषींवर आता तरी कारवाई करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्याची यातून मागणी केली.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत ११२.५ कोटी रक्ममेची बोगस कर्ज दाखवून कोट्यावधी रुपयांच्या केलेल्या गैरव्यवहारात सहभागी असलेले बँकेचे संचालक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गृहमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असून या प्रकरणी १७ महिन्याचा कालावधी होऊनही अद्याप गैरव्यवहारात दोषी असणाऱ्यांवर राज्य शासनाच्यावतीने कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, असा सवाल कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आमदार महेश बालदी व कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नात उपस्थित केला होता.
या प्रश्नावर सहकार मंत्री शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून सांगितले कि, कर्नाळा बँक ठेवीदार संघर्ष समितीने कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री यांना सादर केलेले निवेदन गृहमंत्री कार्यालयाने दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांना तपासून उचित कार्यवाही करण्यासाठी पाठविले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजीच्या ई-मेलने कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या एकूण ५९ कर्जप्रकरणाची चौकशी करण्याचे सहकार आयुक्तांना निर्देश दिले होते. सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी दिनांक १० मे २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या तपासणीकरिता नियुक्ती केलेल्या जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग -१, सहकारी संस्था रायगड यांना रिझर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेली ५९ व इतर ४ अशा एकूण ६३ कर्ज प्रकरणात ५१२. ५४ कोटी रुपये इतक्या रक्कमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने सदर ६३ कर्जदार व बँकेचे संचालक मंडळ यांच्यावर दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पनवेल पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ७८/ २०२०, दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असून तपासाचे कामकाज सुरु आहे. सहकार आयुक्तांच्या दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आदेशान्वये अधिनियमाचे कलम ८८ अन्वये नियुक्ती करण्यात आलेल्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था ठाणे यांनी एकूण २० दोषी व्यक्तींविरुद्ध ५२९. ३६ कोटी इतक्या रक्कमेचे दोषारोपपत्र बजावले असून संबधितांच्या ७० मालमत्तांवर दिनांक २८ मे २०२१ रोजी निवाड्यापुर्वी जप्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ च्या आदेशान्वये सदर बँकेवर सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था सुधागड पाली यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चौकट – कर्नाळा बँक घोटाळ्याने साठ हजार लोकांचे आयुष्य देशोधडीला लावले मात्र तरीही महाविकास आघाडी बघ्याचीच भूमिका घेऊन आजपर्यंत ठेवीदारांकडे दुर्लक्ष करीत आली असून कर्नाळा बँक घोटाळ्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कारवाई होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
