नवी मुंबईचे सुख पहावत नाही का? लोकनेते आ. गणेश नाईक यांनी नगरविकास खात्याला फटकारलं ! नवी मुंबईच्या जिव्हाळयाच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करा ! अविचाराने कारभार कराल तर जनता माफ करणार नाही !

नवी मुंबई : ऐरोली विधानसभा मतदार संघाचे स्थानिक आमदार लोकनेते गणेश नाईक यांनी आज विधानसभेत राज्याच्या नगरविकास खात्याला फटकारतं तुम्हाला नवी मुंबईचं सुख पहावत नाही काय? असा जळजळीत सवाल केला. अविचाराने कारभार करालं तर जनता तुम्हाला माफ करणार नाही, असा इशारा देतानाच  घेतलेले चुकीचे निर्णय बदला आणि नवी मुंबईच्या जिव्हाळयाचे प्रश्न तातडीने सोडवा, अशी आग्रही मागणी केली.
नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चेप्रसंगी आमदार नाईक यांनी नगरविकास खात्याच्या कारभाराचे अक्षरशः वाभाडे काढले. 
प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीचे मालक करा !
नवी मुंबई वसविण्याठी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला कवडीमोल भावाने जमिनी दिल्या. काळाच्या ओघात त्यांचे कुटुंब वाढले. त्यामुळे गरजेपोटी त्यांनी निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामे केली. ही बांधकामे नियमित झालीच पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींची मालकी द्या आणि त्यांच्या सुचनेनुसार त्यांच्या हिताचा निर्णय घ्या, असे आमदार नाईक यांनी सभागृहात ठणकावले. अंतिम निर्णय घेतो म्हणता मात्र घेत नाही. राजाने जनतेला भितीमध्ये ठेवायचे नसते तर तीची भिती नाहिष करायची असते, असे सुनावले.
सिडकोसाठी भुखंड विकण्याचे काढलेले फर्मान तात्काळ मागे घ्या !
नवी मुंबईकरांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी नवी मुंबई पालिकेच्या लोकप्रतिनिधी गृहाने विकास आराखडयात 500 चौरस मिटरच्या वरील भुखंड आरक्षित केले. परंतु हे भुखंड बिल्डरच्या घशात घालण्यासाठी नगरविकास खात्यानं सिडको हे भुखंड विकू शकते, असं फर्मान काढलं. सिडकोने हे भुखंड विकण्याचा सपाटा लावला असून तो सुरूच राहिला तर भविष्यात नवी मुंबईकरांना मैदाने, पोलीस ठाणे, रूग्णालये, महिला उद्योगकेंद्र इत्यादी सुविधा देणार कषा? असा प्रश्न आमदार नाईक यांनी उपस्थित केला. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवलीची वाट लावल्यानंतर आता नवी मुंबईचे सुख यांना पहावत नाही, असा घणाघात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला. नगरविकास विभागाच्या नियमांचा चक्काचूर करून अविचाराने कारभार करू नका अन्यथा जनता तुम्हाला माफ करणार नाही. केलेली चुका सुधारा, असा इशाराच त्यांनी सरकारला दिला. नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम असून आवश्यक ती रक्कम पालिका राज्य सरकारला देवू शकते. मोरबे धरणाची रक्कम पालिकेने राज्य सरकारला दिलीच ना, याची आठवण त्यांनी सरकारला करून दिली.
ऐरोली-काटई उन्नत पुलावर मार्गिका द्या !
नवी मुंबईतून जाणाऱ्या एमएमआरडीएच्या ऐरोली-काटई उन्नत मार्गावर नवी मुंबईकरांसाठी चढण्यासाठी आणि उतरण्याठी मार्गिका देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर अद्याप विचार झालेला नाही, याकडे आमदार नाईक यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. दुसरीकडे या मार्गावर या उन्नत पुलाचा एक खांब देखील उभा राहणार आहे ज्यामुळे ठाणे-बेलापूर रोड सिग्लनविरहित करण्यात अडथळा निर्माण होणार आहे, अशी माहिती दिली. या उन्नत मार्गावर लवकरात लवकर नवी मुंबईत चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी मार्गिका देण्याची मागणी केली.
सर्व्हिस रोडकडेला दिलेल्या भुखंडांमुळे नविन संकट !
नवी मुंबईकरांसाठी नविन संकट निर्माण करू नका असे निक्षून सांगत आमदार नाईक यांनी एमआयडीसीने सर्व्हिस रोडकडेला दिलेल्या भुखंडांचा मुददा उपस्थित केला. या भुखंडांवर हॉटलं उभी राहिली असून त्यांमध्ये आलेल्या ग्राहकांची वाहने सेवा रस्ता अडवून उभी असतात. त्यामुळे संकटकाळी वापर करण्यासाठी  बांधलेल्या या सर्व्हिस रोडच्या हेतूलाचा हरताळ फासला आहे.
नवी मुंबईच्या हक्काचं पाणी अन्य शहरात का वळवता?
एमआयडीसीकडून नवी मुंबईला पुरवठा होणारे पाणी अन्य शहरांमध्ये वळविण्यात आले आहे. याचा संदर्भ देत आमदार नाईक यांनी नगरविकास खात्याच्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवले. आले राजाच्या मना… असे चालणार नाही. नवी मुंबईतील नोड तहानलेले असताना अन्य शहरात पाणी कसे काय वळवू शकता? असा जाब त्यांनी विचारला. नवी मुंबईच्या हक्काचे पाणी नवी मुंबईला मिळालेच पाहिजे. याशिवाय टाटा हायड्रो पॉवरचे वाया जाणारे पाणी नवी मुंबई पालिकेला द्यावे. नवी मुंबई त्याचे पैसे अदा करेल, अशी मागणी केली.
एमआयडीसीने पार्किंग, शाळांसाठी भुखंड द्यावेत !
नवी मुंबईतील औद्योगिक नगरी ही एमआयडीसी महामंडळाचे अपत्य आहे. तेथे सुविधा देण्याची जबाबदारी या मंडळाचीच आहे. येथील कारखान्यांमध्ये येणारे रसायनांचे व अन्य धोकादायक माल वाहून नेणाऱ्या ट्रेलरसाठी पार्किंग बांधण्यासाठी पालिकेने एमआयडीसीकडे भुखंडाची मागणी केली असता एमआयडीसीने पालिकेकडे पैसे मागावेत ही निषेधार्ह बाब असल्याचे आमदार नाईक म्हणाले. 
शिक्षणाची मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक भुखंडासाठी देखील एमआयडीसी नवी मुंबई पालिकेकडे पैसे मागते आहे. यावर संताप व्यक्त करीत ते म्हणाले, हे राज्य जनतेसाठी आहे की मुठभर लोकांसाठी? 
सिडकोने नवी मुंबईत भुखंडासह हॉस्पिटल बांधून द्यावे !
कोरोना काळात सिडको महामंडळाने अन्य शहरांमध्ये कोटयवधी रूपये खर्च करून कोविड सेंटर बांधली. याबददल आनंदच आहे मात्र ज्या नवी मुंबईकरांच्या जमिनी घेवून सिडको मालामाल झाली. त्यांच्यासाठी काहीच केलं नाही. असे सांगत सिडकोने नवी मुंबईत भुखंडासह एक सुसज्ज हॉस्पिटल बांधून द्यावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये केली. एमआयडीसीमध्ये निर्माण झालेला दलालांचा सुळसुळाट नाहिसा करण्याची मागणीही केली.
ऐरोली-घणसोली पामबीच मार्गासाठी सिडको पैसे कधी देणार?
ऐरोली-घणसोली पामबीच मार्गाचं काम निधीअभावी थांबले आहे. सिडको या मार्गासाठी 125 कोटी रूपये देणार आहे मात्र त्याला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. नवी मुंबईतील वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या अषा या मार्गासाठी सिडकोने तत्परतेने 125 कोटींचा निधी नवी मुंबई पालिकेकडे वर्ग करावा.
रबाळेकरांच्या सुरक्षेसाठी एमआयडीसीने भुखंड द्यावा !
रबाळे वाल्मिकीनगरमधील हजारो रहिवाषांना जीव मुठीत घेवून ठाणे-बेलापूर मार्ग ओलांडावा लागतो. नवी मुंबईचे माजी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी याठिकाणी भुयारी मार्गाचे काम पालिकेच्या माध्यमातून करून घेतले आहे. मात्र ते पूर्णत्वाला जाण्यासाठी तेथील स्वच्छतागृह पर्यायी जागेत हलविण्यासाठी एमआयडीसीकडून भुखंड मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात एमआयडीसीने आडमुठेपणाची घेतलेली भुमिका सोडून द्यावी आणि तात्काळ स्वच्छतागृहासाठी दुसरी जागा देण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली.
चौकट….
कार्यकर्त्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घ्या !
नाशिक येथे विरोधी पक्षातील एका कार्यकर्त्याची झालेली हत्या या संदर्भात आज एक लक्षवेधी सभागृहात चर्चेला आली. आमदार गणेश नाईक यांनी त्या चर्चेमध्ये भाग घेत या विषयाचे गांभिर्य सदनाच्या लक्षात आणून दिले. नाशिक येथील त्या कार्यकर्त्याने पोलीसांकडे तक्रार करून त्याच्या जिवीतास धोका आहे हे सांगितले होते मात्र पोलीसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्यात नजिकच्या काळात महापालिकांच्या निवडणुका होवू घातल्या आहेत त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो. समोरचा धमकी देणारा गुंड प्रवृत्तीचा आणि रेकॉर्डवरील गुन्हेेगार असेल तर कार्यकर्त्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेण्याची सुचना त्यांनी केली. नाशिकच्या ज्या पोलीस अधिकाऱ्याने त्या मयत कार्यकर्त्याची दखल घेतली नाही. त्या अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करा. जेणेकरून अन्य अधिकारी असा अक्षम्य प्रकार करण्याचे धाडस करणार नाही.