नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुरूप महाराष्ट्रातील खासगी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासनाने योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी नवी मुंबई आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे. आपच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
पालक संघटनांसोबत आम आदमी पक्ष अनेक वर्ष खासगी शाळांतील शुल्क कमी करण्यासाठी लढा देत आहे. कोविड लॉकडाऊन काळात अनेक राज्यातील पालक संघटनांनी न्यायालयीन लढाई लढली. वर्षभर शाळा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू होत्या त्यामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असेल.लॉकडाऊन काळात अनेक पालकांचे रोजगार गेले व उपासमारीची वेळ आली.नफेखोरी होऊ नये या अनुषंगाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ते २० टक्के शुल्क पालकांना परत करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाची काटेकोर अमलबजावणी राज्यातील खासगी शाळांनी करावी, यासाठी आम आदमी पक्ष नवी मुंबई युवा आघाडी अध्यक्ष चिन्मय गोडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पत्र दिले आहे. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची मागणी केली. या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील दिले. या वेळी खासगी शाळांतील शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी ही आपने केली आहे. यावेळी फी अपुरी भरल्याच्या कारणास्तव कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढण्यात येऊ नये व दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यापासून रोखले जाऊ नये, अशी ही मागणी आप युवक आघाडी पदाधिकारी ताहेर युसूफ पटेल,सुमित कोटीयन,सुनील जाधव,पूर्वी मोदी,अभिषेक पांडे,अवंतिका माथूर,हरमीत सिंग यांनी केली. याबाबतचे निवेदन नवी मुंबई मनपा शिक्षण विभागास देखील देण्यात आले आहे.
