संजय महाडिक , नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य आणि भारत देशातील बौद्धांना त्यांचे स्वतंत्र संविधानिक हक्क व अधिकार हवे आहेत. बौद्ध कायद्यानुसार बौद्धांना अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्यात न्यायिक लढाई उभी केली जात आहे. बौद्धांच्या संविधानिक न्याय-हक्काच्या लढाईसाठी महाराष्ट्र राज्य व संपूर्ण देशातील कायदेपंडितांची फौज उभी केली जात आहे. बौद्धांच्या न्यायिक लढाईचे नेतृत्व आता ऑल इंडिया बुद्धिस्ट स्टुडंट्स फेडरेशनने आपल्या हाती घेतले आहे. भारतातील तमाम कायदेपंडित, विशेषतः उच्च , सर्वोच्च न्यायालयात पब्लिक लिटिगेशन द्वारे न्यायासाठी कार्यरत वकिलांना बौद्धांच्या न्याय-हक्काच्या न्यायिक लढाईचे नेतृत्व करावे, असे आवाहन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट स्टुडंट्स फेडरेशनद्वारा करण्यात आले आहे.
भारतीय इतिहास हा विशिष्ट वर्गाला, जात, धर्माच्या आधारे दर्जा आणि संधी पासून वंचित ठेवण्यासाठी राजकीय व्यवस्थने नेहमी आपली भूमिका बजावत आहे. संविधानिक कर्तव्यात कसूर व संविधानीक पद भूषविणाऱ्याने दुजाभाव करण्याची मोठी परंपरा या देशाला लाभली आहे. बौद्ध कायदा , बौद्धांचे स्वतंत्र अधिकार याचे शासन पातळीवर अद्यापि भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले आहे. धर्मांतराची ६४ वर्ष उलटून गेली तरी बौद्धांच्या सन्मानाचा हक्क शासनपातळीवर आणि सामाजिक पातळीवर देण्यात अद्यापि असमर्थता दाखविण्यात आली. बौद्ध धर्मात जात नाही, मात्र बौद्धांच्या धर्मापुढे जात चिटकवून वर्षानुवर्षे जनगणनेत फसवणूक करून बौद्धांना मागासवर्गीयांच्या रांगेत उभे केले आहे. त्यामुळे हि लढाई बौद्धांच्या अस्तित्वाची आहे, बौद्धांच्या स्वतंत्र अधिकारांची आहे, अशी भूमिका ऑल इंडिया बुद्धिस्ट स्टुडंट्स फेडरेशनचे सल्लागार उत्तरप्रदेश सारनाथ येथील पूज्य भदंत चंदीमाँ थेरो यांनी खारघर येथील एका विशेष बैठकीत मांडली आहे.
१९५६ पासून धर्मांतरीत बौद्ध संविधानिक आरक्षणासाठी लढत आहेत. भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे हिंदू धर्माचा त्याग करून अनुसूचित जाती जमातीचे लोक बौद्ध झाले आहेत. म्हणून बौद्ध झाल्याच्या रागातून बौद्धांना संविधानिक आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. संविधानिक आरक्षण पाहिजे तर तुमचा धर्म हिंदू अथवा शिख अथवा बौद्ध लिहा व जात सुद्धा नमुद करा असा शासकीय फर्मान १९९० पासून निघाला आहे. अनुसूचित जातीचे शासनात, प्रशासनात, न्यायव्यवस्थेत गेले तरी अस्पृश्यतेचा कलंक कायम ठेवण्यासाठी हिंदूत्वाचं कुंकू कायमच आहे. धर्म बौद्ध जात हिंदूतील मांग, महार, चांभार ही अट बुद्धाच्या तत्वज्ञानाची प्रतारणा म्हणून अनेक कायदेपंडित भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी पत्रक काढत आहेत. पण न्यायासाठी संविधानिक यंत्रणेकडे याचिका का दाखल करत नाहीत, हे कोडे उलघडण्यासाठी हि देशाव्यापी लढाई उभी केली जात आहे.
बौद्धांना हिंदूंचा पंथ म्हणून अपमानित करणारी टोळी भारतात अस्तित्वात आहे. हिंदूंच्या अस्पृश्य नागरिकांना हिंदू धर्मातील धर्ममार्तंडांनी संधी आणि दर्जा नाकारला म्हणून पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांनी जन्मजात भेदभाव यापासून मुक्तीसाठी भगवान बुद्धांच्या शिकवणुकीनुसार जीवन मार्ग निवडला तरी हा अन्याय का सुरु आहे ? याचे चिंतन पहिल्यांदा बौद्धांनी करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
१९५६ पासून धर्मांतरित बौद्ध महाराष्ट्रात नवबौद्ध म्हणून अस्तित्वात आहेत. नवबौद्ध नावाची जात अथवा धर्म अथवा पंथ पृथ्वीतलावर नाही हे बुद्ध धम्माच्या तत्वांशी प्रतारणा करणारे षडयंत्र आहे, बौद्धांच्या सांस्कृतिक परंपरेला छेद देणारा नवा वाद-प्रतिवाद निरंतर सुरू आहे. अस्पृश्यांचे धर्मांतर समतेसाठी समान संधी व दर्जेसाठी केले असताना पूर्वाश्रमीत हिंदूना तथा आताच्या धर्मांतरीत बौद्धांना जनगणना आयोगाच्या सर्वेक्षणात धर्म-बौद्ध व पूर्वाश्रमीची हिंदूतील एखाद्या जातीचा उल्लेख केल्याशिवाय अनुसूचित जातीच्या संविधानिक तरतुदीनुसार सवलती लाभान्वित नाहीत असे सरकारी फर्मान बौद्धांचा अवमान नव्हे काय? ही संविधानातील धर्मस्वातंत्र्याची पायमल्ली नव्हे काय? आर्थिक निकषावर देखील बौद्धांची अडवणूक, अशा या अन्यायाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बौद्धांची बाजू मांडण्यासाठी कायदेपंडित वकिलांनी पुढे यावे, असे आवाहन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट स्टुडंट्स फेडरेशनद्वारे करण्यात आले आहे. बौद्ध धम्म चळवळीत संक्रिय असलेल्या प्राचार्य डी. एन. संदानशिव,अॅड. डॉ. सुरेश माने, डॉ. हर्षदीप कांबळे, डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, ई. झेड. खोब्रागडे, डॉ भालचंद्र मुणगेकर, पु. भ. उपगुप्त महाथेरो, माजी न्या. अनिल वैद्य सारख्ख्या हजारो विचारवंतांनी बौद्धांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत सहभागी व्हावे, असे आवाहन देखील ऑल इंडिया बुद्धिस्ट स्टुडंट्स फेडरेशनद्वारे करण्यात आले आहे.
