सुचनाकार व हरकतीदार यांचे वकील पत्र स्वीकारावे – वकिलांना दशरथ भगत यांचे साकडे !
नवी मुंबई, प्रतिनिधी : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुवर्ण विकास सूचनाधारक आणि हरकतीदार यांची सुनावणी समिती समोर बाजू मांडण्यासाठी कोणताही मोबदला न घेता वकील पत्र आपण स्वीकारावे असे साकडे नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था पदाधिकाऱ्यांनी नवी मुंबई वकील संघटनेस घातले आहे.
नवी मुंबईत सिडको १९७० साली स्थापन झाली, एमआरटीपी ऍक्टनुसार दर २० वर्षांनी शहराच्या निश्चित केलेल्या लोकसंख्येला सोय- सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जमिनी राखीव ठेवणे व त्यांचा विकास करणे याकरिता विकास आराखडा वेळोवेळी जनतेसमोर सादर करणे व मंजूर करणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या ५२ वर्षात प्रथमच विकास आराखडा जनतेच्या मंजुरीस नवी मुंबई मनपाने ठेवला आहे.
सदर आराखडा सादर करताना सुचनाधारक नागरीकांनी नवी मुंबईतील नागरीकांच्या सुख -सुविधेसाठी जमिनी राखीव ठेवणे, अर्थात भविष्यातील नागरी सुख - सुविधेसाठी जमीन मिळविणे क्रमप्राप्त आहे .
नवी मुंबई शहराचा विकास निरंतर ठेवण्यासाठी शहरातील वकिलांचे नवी मुंबई शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जागरूक योगदानाची गरज आहे. शहराच्या विकासाकरिता नवी मुंबई सामाजिक पुनर्वसन संस्था पदाधिकारी व जागृत नवी मुंबईतील नागरिकांच्या विनंतीचा सन्मान करून वकिलांनी व आपण सर्वांनी मिळून शहर विकासासाठी शहरात जागा उपलब्ध करूया अशी विनंती व साद नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी वकील संघटनेला घातली आहे .
सदर सुवर्ण विकास सूचना धारकांना सुनावणी समिती समोर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी आपल्या विनामूल्य सहकाऱ्याची अत्यंत गरज असल्याचे नवी मुंबई वकील संघटना (बार कौन्सिल) यांना दिलेल्या विनंती निवेदनात दशरथ भगत यांनी यांनी म्हटले आहे. नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था पदाधिकारी यांनी नवी मुंबई दिवाणी न्यायालय बेलापूर येथे जाऊन आपले निवेदन नवी मुंबई वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड सुनील मोकल, सचिव ऍड किरण भोसले, खजिनदार ऍड दिनेश काळे, उपाध्यक्ष ऍड संदिप रामकर व वकील पदाधिकारी यांनादिले आहे.