चिपळूण : पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज २८ जानेवार २०२२ रोजी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. सदर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यांनी त्यांच्याकडे किती रिक्त पदे आहेत याचे मूल्यांकन करावे ज्याच्या आधारावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना आरक्षण दिले जाऊ शकते.” याकरिता न्यायालय कुठलेही निकष ठरवू शकत नाही आणि अगोदरच्या एम. नागराज प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचे मापदंड सुद्धा बदलू शकत नाही, परंतु पदोन्नतीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण दिले जाईल, फक्त हे आरक्षण कसे असावे? हे राज्याने ठरवायचे असे असे सुद्धा म्हटले आहे.
याबाबत सरकारला अपुरे प्रतिनिधित्व आणि उच्च पदावरील प्रतिनिधीत्वाचा प्रमानबद्ध डेटा गोळा करणे आवश्यक असल्याचं नागराज प्रकरणात म्हटलं होत. तसेच त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यास राज्य बांधील नसले तरीही अपुरे प्रतिनिधित्व असल्यास व राज्याला तशी आवश्यकता वाटल्यास राज्य सरकार तसे आरक्षण देवू शकते असेही नागराज प्रकरणात म्हटले होते आणि सदर निर्णयात सुद्धा कुठलेही बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत न्यायालय आपल्या वतीने यासाठी कोणतेही प्रमाण निश्चित करणार नाही असं सांगिलतलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरतून कौतुक केले जात आहे आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सर्वांगीन विकासाच्या मार्गातील हा महत्वाचा मैलाचा दगड ठरेल असे म्हणत *महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसूचित जाती कमिटी समन्वयक सुनिलभाऊ सावर्डेकर यानी या निर्णयाचे स्वागत केले.
