पनवेल : गेल्या सहा महिन्यापासून पनवेल महानगर पालिकेचे प्रशासन आणि त्यांना साथ देणारे सत्ताधारी नगरसेवक यांनी, मालमत्ता धारकाच्या खिशावर दरोडा टाकून आणि सारखे वेगवेगळे आदेश काढून, अवाजवी, अन्यायकारक , बेकायदेशीर ,दुहेरी आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१६ पासून कर गोळा करण्याचे काम चालू केले आहे. नागरिकांनी गेल्या सहा महिन्यापासून आपापल्या स्तरावर जसे जमेल, त्याप्रमाणे सदर बाबत हरकती घेतल्या होत्या. महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करप्रणालीवर खारघर नोडमधून जवळ जवळ ५६०० नागरिकांनी पनवेल महानगरपालिकेकडे हरकती नोंदविल्या, मात्र, महानगरपालिकेने मालमत्ता करप्रणालीबाबत नागरिकांच्या हरकतींना केराची टोपली दाखविल्याने खारघर फोरमच्या वतीने महानगरपालिकेच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती खारघर फोरमच्या अध्यक्षा तथा नगरसेविका लीना गरड यांनी पत्रकारांना दिली. महापालिकेने सदरचा कर तात्काळ रद्द करावा , अशी मागणी लीना गरड यांनी केली आहे .
खारघर फोरमच्या अध्यक्षा आणि पनवेल मनपातील सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या बंडखोर नगरसेविका लीना गरड यांनी उभारलेल्या मालमत्ता काराविरोधातील आंदोलनामुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करप्रणालीवर खारघर नोडमधून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात पनवेल महानगरपालिकेकडे हरकती नोंदविल्या. त्यामुळे सभागृहनेता परेश ठाकूर साहेब यांनी नगरसेविका लीना गरड यांना कारवाईची नोटीसही पाठवली. तसेच मालमत्ता करप्रणाली वर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या विशेष महासभेमध्ये मालमत्ता करप्रणाली रद्द करण्याबाबत, समक्ष हजर राहून मागणी केल्याने, नगरसेविका लीना गरड यांना निलंबित करण्यात आले.
खारघरवाशीयाकडून घेतलेल्या हरकतींवर सुनावणी होण्याअगोदरच, जून-जुलैमध्ये मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकर भरणे बाबतची बिले पाठवून दिली. वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रातून, परिपत्रकामधून व बिलामधून , मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच मालमत्ता जप्ती सारखी भाषा वापरली. मालमत्ता कर भरण्याची अगोदर मुदत ३१ मार्च २०२३ होती. ती जणू काही चुकली आहे असे समजून, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मालमत्ता कर भरण्याची मुदत असल्याबाबतचे शुद्धिपत्रक काढण्याचा तुघलकी निर्णय, महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या परवानगी शिवाय घेण्यात आला. एवढेच नाही तर एक आक्टोबर २०१६ पासून मालमत्ता कर भरण्याबाबत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, तरी देखील कर वसुली कशी केली जाते, असा सवाल लीना गरड यांनी उपस्थित केला आहे.
महानगरपालिकेतील खारघर, पनवेल, कळंबोली , कामोठा, तळोजा या ठिकाणी प्रभात फेरी, सह्यांची मोहीम, शेकडो सोसायट्यांना बॅनर व बैठका लावून विरोध करणे अशी वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलने होऊन सुद्धा पनवेल महानगर पालिका प्रशासन व सत्ताधारी हा जुलमी कर रद्द करण्यास तयार नाहीत. पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारला जाणारा मालमत्ताकर माघार घेण्यास तयार नाही. म्हणून नाईलाजास्तव खारघर फोरमच्या माध्यमातून पनवेल महानगरपालिकेच्या विरुद्ध अंतिम पाऊल उचलत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे खारघर फोरमच्या अध्यक्षा तथा नगरसेविका लीना गरड यांनी सांगितले.
