सिडकोला दिलेला सेवाशुल्क करातून वगळावा !
तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने वसूल करावा !
कोकण दर्पण ! कोकण
पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेने नागरिकांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा पाठविल्यानंतर पनवेल महानगरात एकच रणकंदन माजले आहे. पालिका प्रशासनाने पाठविलेल्या मालमत्ता कराच्या नोटिसांविरोधात सत्ताधारी आणि विरोधक एकवटले आहेत. दरम्यान, भाजपने आक्रमक भूमिका घेत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरत मालमत्ताकरात ५० टक्के सूट द्यावी व सिडकोला दिलेला सेवाशुल्क मालमत्ता करातून कमी करावा, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झाली आहे. तेव्हापासून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा प्रारूप आराखडा पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रात करप्रणाली आकारण्यात यावी, या प्रस्तावाला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने आता नागरिकांना मालमत्ता कराच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. मालमत्ता कराच्या नोटिसांबाबत सूचना व हरकती नोंदविण्याचे आवाहन देखील प्रशासनाने केले आहे. मात्र, सदर नोटिसांवर अवास्तव रक्कमेचा आकडा पाहून नागरिकांच्या मनात भीती व संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. इतकी वर्ष आम्ही सिडकोचा सेवा शुल्क भरतो , मात्र तरी देखील संपूर्ण मालमत्ता कर कसा भरावा, असा सवाल सिडको वसाहतीतील सोसायट्यांनी व सदनिकाधारकांनी केला आहे.
मालमत्ता कराच्या प्रश्नाची दाखल घेत भाजपचे नेते माजी सभापती तथा जेष्ठ नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, सभापती प्रवीण पाटील, माजी सभापती तथा नगरसेवक निलेश बाविस्कर , नगरसेवक रामजी बेरा, नरेश ठाकूर, शत्रुघ्न काकडे, सभापती अनिता पाटील, नगरसेविका लीना गरड, नेत्रा पाटील, हर्षदा उपाध्याय, आरती नवघरे, भाजप नेते समीर कदम, सरचिटणीस दीपक शिंदे, भाजप नेते कीर्ती नवघरे, वासुदेव पाटील, खारघर उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, अंबालाल पटेल, रमेश खडकर, सुरेश ठाकूर यांनी पनवेल महापालिका उपायुक्त संजय शिंदे याना लेखी निवेदन देऊन मालमत्ताकरात ५० टक्के सूट द्यावी, १ ऑक्टोबर २०१६ पासून सिडकोला दिलेला सेवाशुल्क मालमत्ता करातून कमी करावा, देय मालमत्ता कराची एकूण रक्कम पुढील तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
