पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला एमआयएम पक्षाने विरोध केला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करून त्यावर फेरविचार करावा, अशी मागणी एमआयएमच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.
याबाबतचे निवेदन डाॅ. कुणाल खरात अध्यक्ष ए.आय. एम. आय. एम. विद्यार्थी आघाडी महाराष्ट्र, प्रशांत वाघमारे ,प्रदेश सचिव ए.आय. एम. आय. एम. विद्यार्थी आघाडी महाराष्ट्र आणि हाजी शाहनवाज खान कोकण निरीक्षक, विद्यार्थी संघटना
ए आय एम आय एम यांनी सादर केले आहे.
नव्याने केंद्र सरकारने आखलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० हे ,
सरकारी शाळा-महाविद्यालये बंद पाडण्याचा हा एक आराखडा आहे.
सामान्य वर्गातील खास करून गरीब, कष्टकरी ,अल्पसंख्याक, शेतकरी, मजूर यांच्या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याची ही एक योजना आहे, असा आरोप एमआयएमने पंतप्रधान, शिक्षण मंत्री आणि राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
खुप मोठ्या प्रमाणावर विदेशी पुंजी व वैयक्तिक लाभाकरिता फायदा व्हावा यासाठी तयार केलेले हे एक विद्यार्थी शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय करणारे घातक असे धोरण असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
येणाऱ्या दिवसांमध्ये या पाॅलीसीच्या विरोधात सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवून हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात घालणारे षडयंत्र म्हणून हाणून पाडण्याचा इशारा एमआयएमने दिला आहे.
६% जीडीपी शिक्षणासाठी खर्च व्हावा, हे १९६६ पासून कोठारी कमिशन सांगत होते ,त्यानंतर दोन वेळा शिक्षण धोरणात बदल करण्यात आला. मात्र ३% जीडीपीच्या वर खर्च करण्यात आलेला नाही. भविष्यात सुद्धा ह्या पाॅलीसीचा कायदा केला नसल्याने नियम केला नसल्याने हया पाॅलीसीच्या माध्यमातून ते साध्य होण्याच्या संभावना व कशा पद्धतीने या शैक्षणिक धोरणाचा विकास केला जाईल, याबाबत ठोस उपाययोजना हि पाॅलीसी सांगत नसल्याने या पाॅलीसीच्या भ्रमीत करणाऱ्या आराखड्यातून ते दिसत नसल्याने व वरवरच्या फक्त आकर्षक योजना दिसल्याने हि पाॅलीसी निरर्थक असल्याचे एमआयएमने निवेदनात म्हटले आहे.
६% जीडीपी हा शिक्षणासाठी खर्च केला जाईल असा केंद्र सरकार व राज्य सरकार कायदा पास न करता फक्त पाॅलीसी तयार करून शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणणार म्हणून गाजावाजा करत आहे त्यामुळे या पाॅलीसीविरोधात पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने एवढी मोठी पाॅलीसी तयार करताना कुठलेही संशोधन न करता त्यावर कुठली चर्चा न घडवून आणता संसदेमध्ये त्यावर चर्चा न घडवून आणता या सर्व गोष्टींना बायपास करून हे धोरण जनतेच्या माथी थोपवण्याच काम हे सरकार करत आहे, असा आरोप एमआयएमने केला आहे.
हि एवढी चांगली पाॅलीसी आहे तर मग हयावर चर्चा व विचारविनिमय का करण्यात आला नाही? संसदेत
चर्चा घडवून कायदा का करण्यात आला नाही? नियम का करण्यात आले नाही? यामुळे सामान्य जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम का निर्माण केला? असे प्रश्न एमआयएमने उपस्थितीत केलेत.
भारतातील अनेक विद्यापिठातील
आजवर असंख्य विद्यार्थी हे जगात आपले नावलौकिक करत असून अनेक संशोधनात , तंत्रज्ञानात, विज्ञानात आपला ठसा उमटवत असून देशाचे नावलौकिक करत आहेत. ह्या नविन शिक्षण धोरणामुळे शासकीय विद्यापीठे बंद होवून प्रायव्हेट विद्यापीठे जिथे फक्त भक्कम फिस भरणारे व धनदांडग्यांची पोरच शिकू शकतील व एका विशिष्ट गटातील
मुलेच हया शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपले वर्चस्व गाजवतील.
परदेशी विद्यापीठांना भागीदारी करून भारतात आपली संस्थाने उघडू देण्यापेक्षा सद्यस्थितीत आहेत त्याच विद्यापीठांना बळकटी देवून त्यांना बळकटी देवून तेथे जागतीक दर्जाचे संशोधन केंद्रे , आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या प्रयोगशाळा , डिजीटल वाचनालये, आधुनिक शिक्षण पध्दतीचा वापर करून त्या विद्यापीठांना जास्तीत जास्त अधिकार व त्यांची व्याप्ती वाढविण्यात यावी. जेव्हा संस्कृत प्रासंगिक होती तेव्हा ती केवळ एका विशिष्ट जातीसाठीचा हा विशेषाधिकार होता. जागतीक स्पर्धांमध्ये टिकण्यासाठी आता जेव्हा इतर भाषांमध्ये शिक्षण दिले जाते आहे तेव्हा हे शिक्षण धोरण आता सर्वांवर संस्कृत लादत आहे. यात कुठेतरी आम्हाला शंका उपस्थित होत आहे. देशात मातृभाषेचे शिक्षण घेणारे कामगार बनतील आणि इंग्रजी आणि जागतीक स्तरावरील भाषा शिकणारे मालक होतील. त्यामुळे हया शिक्षण धोरणावर फेरविचार होणे फार महत्वाचे आहे. सरकारी शाळा बंद न पाडता सरकारी शाळांना रोल मोडेल बनवून त्यांचा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसीत करण्यात यावीत व त्यातील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यात यावा.त्या शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेचे एक वेगळे महत्त्व प्राप्त होईल अशा उपाययोजना कराव्यात. जे श्रीमंत आहेत त्यांच्या मुलांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण चांगले आहे, संसाधनाच्या अभावामुळे गरिबांची मुले इतरांपेक्षा मागे राहतील व ते आहे त्या शिक्षणाला सुद्धा मुकतील.
हे नविन शिक्षण धोरण मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणावर भर देत असून व खासगी संस्थाचालकांचे हित लक्षात घेवूनच तयार करण्यात आले आहे. हे शिक्षण धोरण विविधता आणि फेडरल स्ट्रक्चर वर हल्ला करणारे व संशोधन आणि विशेषीकरणावर हल्ला करणारे आहे.
केंद्र सरकारच्या या नविन शैक्षणिक धोरणात खेळासाठी कुठेही ठोस उपाययोजना व निर्णय घेण्यात आलेला नाही व तसा उल्लेखही आम्हाला दिसला नाही. गाव खेडयातील अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये जागतीक दर्जाचे खेळाडू बनण्याची उर्जा आहे सामर्थ्य आहे. अशा हुनरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत खेळ व खेळाचे सखोल ज्ञान असलेली योजनेचा अभाव आहे.
अशा अनेक बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी त्यावर चर्चा व संशोधन होणे गरजेचे आहे. आम्ही हया फसव्या शैक्षणिक धोरणाचे व समाजामध्ये दरी निर्माण करून पाहणार्या योजनेला असमर्थन दर्शवून हया धोरणात बदल करावा व तो संसदेत ठेवून त्यावर चर्चा घडवून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेवून कायद्याच्या स्वरूपात आणावा ,अशी मागणी डाॅ. कुणाल खरात अध्यक्ष ए.आय. एम. आय. एम. विद्यार्थी आघाडी महाराष्ट्र,
प्रशांत वाघमारे ,प्रदेश सचिव ए.आय. एम. आय. एम. विद्यार्थी आघाडी महाराष्ट्र आणि हाजी शाहनवाज खान
कोकण निरीक्षक, विद्यार्थी संघटना
ए आय एम आय एम यांनी सदर निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोकण दर्पण.
