Press "Enter" to skip to content

जे. एन. पी. टी. प्रकल्पग्रस्तांना १२. ५ टक्के विकसित भूखंड ! प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आणि जेएनपीटी प्रशासनाची बैठक संपन्न !

पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : जे. एन. पी. टी. प्रकल्पग्रस्तांना १२. ५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत लवकरात लवकर प्रगतीने कार्यवाही करू, असे आश्वासन जेएनपीटीचे डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी दिले आहे. जे. एन. पी. टी. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या १२. ५ टक्के भूखंड वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब सर्वपक्षिय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार आज सर्वपक्षीय समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची जेएनपीटीचे डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांच्यासोबत जेएनपीटी प्रशासन भवन (ऍडमिन) येथे बैठक पार पडली.
या शिष्टमंडळात खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, माजी आमदार मनोहर भोईर, समितीचे सचिव महेंद्र घरत, निमंत्रक अतुल पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, कामगार नेते दिनेश पाटील, भूषण पाटील, सुरेश पाटील, यांचा समावेश होता.
जेएनपीटी व सिडकोकडे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तेव्हा हे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावून ते निकालात काढावेत अशी मागणी सर्व पक्षीय समितीने आजच्या बैठकीमध्ये केली.
या मध्ये प्रामुख्याने जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचे काम आहे. जेएनपीटीला सिटी डेव्हलोपमेंट चा अनुभव नसल्याने ते काम सिडको कडे देण्यात आलेले आहे.या डेव्हलोपमेंट कामासाठी सिडकोला जेएनपीटीकडून ४१८ कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे. ते लवकरात लवकर देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा व लवकरात लवकर नागरी सुविधा द्याव्यात, त्याच बरोबर वाढीव रक्कमेचे वाटप सुद्धा लवकरात लवकर करावे, हि प्रामुख्याने मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडासंदर्भात आंदोलन, विविध स्तरांवर अनेक बैठक झाल्या. व त्या अनुषंगाने हा प्रश्न मार्गी लागला. परंतु भूखंड वाटपात लागणारा वेळ पाहता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी व हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वपक्षिय समितीच्या शिष्टमंडळाची जेएनपीटी प्रशासनाशी चर्चा झाली. या बैठकीत भूखंड वाटपासंदर्भात सखोल चर्चा झाली. ज्या परिसरात या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे. तेथील जमीन भूखंड वाटपाच्या दृष्टिकोनातून विकसित करून देण्याची मागणी करण्यात आली. भूखंड वाटपानंतर त्या ठिकाणी येणाऱ्या मेन्टन्सचा विषय मांडण्यात आला त्याचबरोबर त्यामध्ये शाळा, समाजमंदिर, रुग्णालय, स्मशानभूमी, गटारे, रस्ते अशा विविध सार्वजनिक सुविधाही पुरविण्याची मागणी नमूद करण्यात आली. या प्रश्नावर बोलतांना उन्मेष वाघ साहेब म्हणाले की आम्ही लवकरात लवकर सिडकोकडे साडेबारा टक्के भूखंडचे ४१८ रुपये आम्ही वर्ग करत आहोत. वाढीव रक्कमेचा प्रश्न सुद्धा येत्या नजीक च्या काळात लवकरात लवकर सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे त्याच बरोबर आता पर्यंत जेएनपीटी भूखंडची किती लॉटरी काढली किती प्लॉट वाटप केले गेलेत आणि राहिलेले प्लॉट ची लॉटरी सुद्धा लवकरात लवकर काढली जाईल याची माहिती त्यांनी आजच्या या बैठकी मध्ये समितीला दिली आहे. त्याचबरोबर इतर जे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत. त्यासाठी जेएनपीटी, सिडको आणि लोकनेते दि. बा पाटील साहेब सर्व पक्षीय संघर्ष समिती यांची लवकरात लवकर एक जॉईंट मिटिंग घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन वाघ यांनी या बैठकीत दिले. या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जेएनपीटी मार्फत प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर प्रगती पथावर विकसित भूखंड देईल व त्यासाठी लागणार निधी जेएनपीटी सिडकोला देणार असून त्याची प्रक्रिया ताबडतोब व्हावी, यासाठी जेएनपीटी सिडकोशी समन्वय ठेवून काम करेल. त्याचबरोबरीने भूखंडावर सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासंदर्भातही जेएनपीटीने सहमती दर्शवली आहे. या संदर्भात आढावा घेण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला यावेळी केली आहे.