नवी मुंबई – पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : राज्यातील खाजगी शाळा- महाविद्यालये ऑनलाईन पद्धतीने सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, खाजगी शाळांच्या भरमसाठ शैक्षणिक शुल्काबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. दरम्यान, शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी खाजगी शाळांनी पालकांकडे तगादा लावल्याने पालकवर्ग बेजार झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे पालकवर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे, त्यामुळे राज्यातील खाजगी शाळांनी निम्मे शैक्षणिक शुल्क घ्यावे, असे आदेश राज्य शासनाने काढावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पनवेल जिल्हा कार्याध्यक्ष शहबाज पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सदर मागणी केली आहे.
कोरोना महामारीच्या जागतिक संकटाने अखंड विश्व हतबल झाले. कोरोनाने आयुष्याच्या संकटाबरोबर जगायचं कस हे संकट लादले. लॉकडाऊनमुळे पालकांची आर्थिक कंबरमोड झाली आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांच्या अवास्तव फीज भरणे पालकांना नामुष्कीचे बनले आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सुरक्षेचा मार्ग म्हणून खाजगी शाळांनी ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. शाळा ऑनलाईन मात्र शालेय शैक्षणिक शुल्क पूर्ण भरण्याचा फतवा सर्व खाजगी शाळांनी काढला आहे. आर्थिक संकटात फीज पूर्ण भरण्याचा शाळांचा तगादा पालकांना आणि विध्यार्थाना अत्यंत मनस्ताप देणारा आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ते धोरण निश्चित करावे, खाजगी शाळांनी पूर्णवेळ शाळा सुरु होई पर्यंत निम्मी फीज अकरावी, अशी मागणी शहबाज पटेल यांनी पालकांच्या वतीने राज्य सरकारकडे केली आहे. आपल्या पाल्याला कदाचित त्रास दिला जाईल , या भीतीने पालक सध्या उघडपणे शाळांकडे फीज बाबत आपले मत मांडत नाहीत . आर्थिक संकटात शाळांनीच फीज कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी पालकांची भावना आहे. मात्र शाळा फीज कमी करण्याच्या मासिकतेत नसल्याचे चित्र सध्या नवी मुंबई , पनवेलमध्ये पाहायला मिळत आहे. शासनाने याबाबत वेळीच दखल घेऊन योग्य तो निर्णय घेणे आत्यावश्य्क आहे, असे शहबाज पटेल यांनी नमूद केले आहे.
ऑनलाईन शाळांमध्ये शाळेच्या खर्चात कपात होणार आहे. खाजगी शाळांनी शिक्षकांचे पगार कपात केले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांनी पूर्ण फिज भरण्यासाठी शाळा आग्रही आहेत. तीन महिने आर्थिक कोंडी झालेले पालकांची यामुळे कंबरमोड होणार आहे. सध्या राज्यातील पालक शाळेची फिज पूर्ण कशी भरावी या मानसिक तणावाखाली आहेत. शासनाने याबाबत वेळीच योग्य तो निर्णय घेऊन ऑनलाईन शाळा सुरु करताना खाजगी शाळांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत धोरण निश्चित करावे, अशी शहबाज पटेल यांनी केली आहे.
कोकण दर्पण
