संजय महाडिक : नवी मुंबई – पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : लॉक डाऊनमुळे पालकांची आर्थिक कंबरमोड झाली आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांच्या अवास्तव फीज भरणे पालकांना नामुष्कीचे बनले आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे सुरक्षेचा मार्ग म्हणून खाजगी शाळांनी ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. शाळा ऑनलाईन मात्र शालेय शैक्षणिक शुल्क पूर्ण भरण्याचा फतवा सर्व खाजगी शाळांनी काढला आहे. आर्थिक संकटात फीज पूर्ण भरण्याचा शाळांचा तगादा पालकांना आणि विध्यार्थाना अत्यंत मनस्ताप देणारा आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ते धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. खाजगी शाळांनी पूर्णवेळ शाळा सुरु होई पर्यंत निम्मी फीज अकरावी, अशा मागणीचा सुरु पालकांमध्ये आहे. आपल्या पाल्याला कदाचित त्रास दिला जाईल , या भीतीने पालक सध्या उघडपणे शाळांकडे फीज बाबत आपले मत मांडत नाहीत . आर्थिक संकटात शाळांनीच फीज कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी पालकांची भावना आहे. मात्र शाळा फीज कमी करण्याच्या मासिकतेत नसल्याचे चित्र सध्या नवी मुंबई , पनवेलमध्ये पाहायला मिळत आहे.त्यामुळे नवी मुंबई आणि पनवेलमध्ये याबाबत पालकवर्ग मोठे आंदोलन उभारण्याच्या तयारीत आहेत. शासनाने याबाबत वेळीच दखल घेतली नाही, तर पालकांच्या भावनांची ठिणगी पेट घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान , पालकांची भावना महाराष्ट्र शासन आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे पोहचविण्यासाठी शेकापचे नेते तथा पनवेलचे विरोधीपक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी पुढाकार घेतला आहे. ऑनलाइन शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये शाळांकडून घेण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काबाबत धोरण ठरविण्यात यावे अशी आग्रही मागणी पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रितम म्हात्रे यांनी दिलेल्या निवदनात म्हटले आहे की, प्रत्येक शाळेने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी संपूर्ण शुल्क जमा करण्याचे ठरविले आहे आणि ते ऑनलाईन वर्ग उपलब्ध करुन देतील. या प्रणाली व कार्यपद्धतीमुळे वीज बिल, मासिक ओव्हरहेड खर्च आणि इतर बचतीसह आवर्ती खर्च कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. या कोरोना साथीच्या परिस्थितीत राज्यातील पालकांवर फी देण्याचे ओझे आहे आणि कोणत्याही शाळांनी शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतलेले माहितीत नाही. मुंबईतील कोरोनाच्या सद्यस्थितीनुसार काही महिने तरी यापुढे कोणतीही शाळा शालेय वर्ग सुरू करू शकणार नाही आणि राज्यातील पालकांना शालेय फी सक्तीने देण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या विषयावर लक्ष देऊन ऑनलाईन शाळा शुल्काबाबत आपले विशिष्ट धोरण ठरवून सर्व राज्यात लागू करावे. अशी विनंती करण्यात आली आहे.
सद्य परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवण्याच्या प्रयत्न करत आहे, यासाठी आघाडीचे सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन काय करावे, आपले वर्ग पुढे कसे घ्यावेत, ऑनलाईन वर्गांसाठी किती शुल्क आकारले जावे यासाठी मार्गदर्शन करावे. पालक वर्ग फी भरण्याच्या विरोधात नाही परंतु आपण वरील विषयात विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊन या कोरोना साथीच्या परिस्थितीत प्रत्येक पालकाला आर्थिक विवंचनेतून बाहेर निघण्यास मदत करावी. अशी आग्रही मागणी पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे. शिक्षण खात्याने याबाबत विशिष्ट धोरण करून पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी प्रीतम म्हात्रे यांनी पालकांच्या वतीने केली आहे.
चौकट :
खाजगी शाळांनी आता ऑनलाईन शाळा वर्ग सुरू केले आहेत. त्यामुळे साहजिकच शाळेच्या खर्चात कपात होणार आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी पूर्ण फिज भरण्यासाठी शाळा आग्रही आहेत. तीन महिने आर्थिक कोंडी झालेले पालकांची यामुळे कंबरमोड होणार आहे. सध्या राज्यातील पालक शाळेची फिज पूर्ण कशी भरावी या मानसिक तणावाखाली आहेत. जर शाळा ऑनलाईन असेल तर शालेय फिज देखील निम्मी करावी, अशी मागणी राज्यातील पालक वर्ग करीत आहेत. कोरोना महामारीचा फटका सगळ्याच बसला. लॉक डाऊनमुळे पालक आर्थिक विवंचनेत आहेत. मात्र, खाजगी शाळांनी लावलेल्या फिज भरण्याच्य तगड्यामुळे पालक बेजार झाले आहेत. शासनाने याबाबत वेळीच योग्य तो निर्णय घेऊन ऑनलाईन शाळा सुरु करताना खाजगी शाळांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी पालकवर्ग करीत आहेत. राज्यात याबाबत एक मोठे आंदोलन उभे राहत असून याचा आरंभ नवी मुंबई, पनवेलमधून आला आहे.
कोकण दर्पण.
