पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : अनुसूचित जाती-जमातीतील विध्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लागू करण्यात आलेली क्रिमिलियर अट रद्द करावी, अशी मागणी संत रोहिदास समाज उत्कर्ष महासंघाने केली आहे. याबाबतचे लेखी निवेदन महासंघाचे अध्यक्ष सुनील सावर्डेकर यांनी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना देऊन या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ५ मे २०२० रोजी शासन निर्णयद्वारे अनुसूचित जातीजमातीतील समाज घटकातील विद्यार्थ्यांच्या विशेष अध्ययन करण्यास्तव राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सदर शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांसाठी सहा लाख रुपयांची क्रिमिलियरची अट या नव्या सुधारणांमध्ये अनिवार्य केली आहे. ही बाब अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक असून यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी सोयी-सवलती देत असताना भारतीय संविधानाने मार्गदर्शक केलेल्या तत्त्वांच्या पूर्णतः विसंगत व विरुद्ध असल्याने सदर दुरुस्ती तातडीने रद्द होणे आवश्यक झालेले आहे.त्यामुळे ५ मे २०२० रोजी शासन निर्णयाद्वारे राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये लागू करण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी सर्वच स्थरातून होत आहे.
कोकण दर्पण.
