कोरोनविरोधात लढणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील कंत्राटी कामगारांना वाऱ्यावर सोडू नका ! एक करोडचा आरोग्य विमा देऊन कामगारांना सेवेत कायम करा !
द कौन्सिल एससीएसटी संस्थेची
महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी !
नवी मुंबई, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आत्यावश्यक आरोग्य सुविधा देणार्या कायम, हंगामी आणि कंत्राटी कामगारांना एक करोड रुपयांचे विमा संरक्षण योजना तात्काळ लागू करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रिक्त पदांची तात्काळ भरती कायम स्वरूपात करून इतर कामगारांवर येणारा ताण कमी करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चालू असलेली कंत्राटी पद्धती बंद करून त्या कंत्राटी कामगारांना कायम स्वरूपात नौकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी
द कौऊन्सिल ऑफ एससीएसटी फॉर
इनकलुसिव्ह इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट संस्थेने महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. याबाबाबतचे लेखी निवेदन संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जी के डोंगरगावकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना दिले आहे.
संपूर्ण जगात महामारी ठरलेल्या कोरोना विषाणू संसर्गाचा भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात हाहाकार माजला आहे. या संकटाचा मुकाबला सरकार अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करत आहे. या संकट काळात धिरोदत्त आणि आश्वासक पाउले उचलत असल्याबद्दल सदर संस्थेने शासनाचे आभार मानले. महाराष्ट्रातील जनतेचे आरोग्य हे मंत्रीमहोदयांचे आदेश पाळणार्या आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कायम, हंगामी आणि कंत्राटी कामगारांच्या कष्टावर अवलंबून आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 34 जिल्हा परिषद, 351 पंचायत समिती, 27896 ग्रामपंचायत, 241 नगरपालिका, 27 महानगरपालिका, 126 नगरपंचायत आणि 7 कंटोन्मेट बोर्ड आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 132 लाख पद असायला हवीत पण वस्तुस्थिती फार विदारक आहे. सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये फक्त 86 लाख कायम स्वरूपी कर्मचारी आहेत आणि तब्बल 46 लाख मान्यताप्राप्त पदे रिक्त आहेत. आत्यावश्यक सेवेत 6 लाख कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत ज्यांना ओळखपत्र आणि पगार पावतीसुद्धा मिळत नाही बाकीच्या सुविधा तर खूप दूर आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरोग्य विभागात काम करणारे सर्व कर्मचारी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहेत पण त्यांना स्वसंरक्षणासाठी पर्याप्त संसाधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. स्वतःच्या घरादाराचा आप्तस्वकीयांचा विचार न करता आपला जीव धोक्यात घालून आपला महाराष्ट्र या कोरोना विषाणू संसर्गातून मुक्त करण्यासाठी संख्येने अपूरे कर्मचारी दिवसरात्र अखंड प्रयत्न करत आहेत.या कामगारांचे भवितव्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मनोबल वाढविण्यासाठी कार्यरत कामगारांना कोरोना प्रतिबंधक आरोग्य किट्स द्यावेत, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांना आपण जाहीर केलेले विमा संरक्षण कमी असून ते एक कोटी रुपये पर्यंत वाढवून कर्मचार्यांना लागू करावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रिक्त असलेली पदे त्वरित भरण्यात यावीत असा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी व कर्मचारी वर्गाचा ताण कमी करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य विभागात चालू असलेली कर्मचार्यांचे शोषण करणारी कंत्राटी पद्धती तात्काळ बंद करून त्यांना कायम स्वरूपी कामावर रुजू करून घ्यावे व विमा संरक्षण लागू करून या कोरोनाच्या युद्धात सहभागी करून घ्यावे असे आदेश पारित करावेत, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
–
