उद्याचा ग्लोबल भारत घडवणारे, चैतन्याने भरलेले हजारो लाखो जीव आपल्या हाताने घडवण्याची संधी शिक्षकांना मिळाली आहे, मुळात याच्यासारखे भाग्य कोणते? हे लक्षात घेऊन आपले काम उत्तमपणे आणि रीतीने करत-करत संपूर्ण देशासाठी, राज्यासाठी नवीन मुला-मुलींमधून शिक्षक-प्राध्यापक घडवण्याचे एक सार्वत्रिक मिशन आपण सर्वांनी हाती घ्यायला हवं.शिक्षक हा घटक आज परिस्थितीच्या रेट्यानं झाकोळला जाऊ लागला आहे. किंबहुना त्याच्या अंगभूत सामर्थ्याचाच त्याला विसर पडला आहे. शिक्षकांनी आता ही मरगळ झटकायला हवी. आपल्या ज्ञानाचा पुरेपूर लाभ सार्या समाजाला करून द्यायला हवा.
भारतासारख्या देशात प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर लाखो मुलांना योग्यरीत्या शिक्षित करण्यात अपयश येत आहे. परिणामी पुढील आयुष्यात त्यांना उचित संधी मिळत नाहीत आणि कमी वेतन पदरी पडते. कमकुवत शिक्षणामुळे ते जीवनात यशस्वी होत नाहीत असं जागतिक बँकेच्या २०१८ च्या जागतिक विकास अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नुकताच हा अहवाल वॉशिंग्टन इथं प्रकाशित करण्यात आला आहे.
भारतात ६ ते १४ वयोगटातील कोट्यवधी मुलांपैकी कित्येक लाख मुलं-मुली शाळाबाह्य आहेत. जी जातात त्यापैकी निम्म्या मुलांना धड वाचताही येत नाही. त्यामुळं पुढं गळतीचं प्रमाण वाढतं आणि जेमतेम काही लाख मुलंच पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेऊ शकतात. प्राथमिक – माध्यमिक शिक्षणावर हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात दहावीपर्यंत किती जण पोचतात? (पोचलेल्यांचं पुढं काय होतं हा भाग आणखी वेगळा) एवढा आटापिटा करून महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील लक्षावधी मुलं-मुली अशी सापडली की जी शाळेत जातात, पण त्यांना लिहिता – वाचता येत नाही. शिक्षण मंत्र्यांनीच काही महिन्यांपूर्वी ही कबुली दिली आहे. हा दोष कुणाचा?
खरं तर शाळा म्हणजे मुलांच्या अंगणातलं झाड असली पाहिजे. आजचं वास्तव काय आहे? केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला आणि पदव्या बाहेर मिळत नाहीत खरं तर त्या देखील बनावट स्वरूपात मिळतातही ! म्हणूनच मुलं शाळेत जातात का? असं म्हणण्याजोगी अवस्था बर्याच शाळांमधून अनुभवायला मिळते.
महाराष्ट्रातील चित्र काय आहे? या पुरोगामी राज्यात आजही सुमारे लक्षावधी मुलं – मुली शाळेचा उंबरा पाहू शकत नाहीत. हजारो शाळांसाठी वर्गखोल्या नाहीत. दुसरीकडं एकशिक्षकी शाळांमधल्या शिक्षकाची अवस्था कशी आहे? शिकवणं, कागदपत्रांची पूर्तता करणं, विद्यार्थ्यांना दूध, भात-आमटी शिजवून देण्याची व्यवस्था करणं, साहेबांचे दौरे (आणि मर्जी) सांभाळणं, संघटनांचं (आणि गावचं) राजकारण सांभाळणं – याशिवाय शाळाबाह्य अनेक कामांच्या ओझ्याखालीच तो दबून जातो. बहुशिक्षकी शाळांमध्ये देखील यापेक्षा फार वेगळी अवस्था नाही. अशा वेळी केव्हातरी वर्षभरातून २ -३ महिने जादा वेळ शाळेत थांबून झटपट शिक्षणाचे प्रयोग करताना आणि त्याचे समर्थन/विरोध होताना – मुळात ही वेळ का यावी? आपण दिवसातले किमान सात तास मुलांच्या सहवासात असताना त्यांना निदान लिहिता – वाचता तरी यायला नको का? याचा गंभीरपूर्वक विचार शिक्षक मंडळी केव्हा करणार?
सत्ता हाकताना हल्ली पशुसंवर्धन आणि शिक्षण ही दोन्ही खाती एकाच माणसाला चालवावी लागतात. पण ज्या क्षेत्रात शिक्षकानी आपलं उभं आयुष्य घालवलेलं असतं किंवा घालवायचं ठरवलेलं असतं, त्यांनी नको का तळमळीनं या गोष्टीकडे पहायला? शिक्षक संघटनांच्या पुढार्यांनी याचा साकल्यानं कृतिशील विचार करायला हवा.
सुमारे सव्वाशे कोटींच्या या देशात शेकडो जाती – पोटजाती, अनेक भाषा लिहिता येणार्या आणि केवळ बोलता येणार्या अशा शेकडो लोकभाषा असे असताना एकाच चौकटीतले शिक्षण देणारी व्यवस्था अंमलात आणणं कितीही ठरवलं तरी अवघड आहे. म्हणूनच प्राचीन काळातील गुरुकुलांपासून ते अत्याधुनिक अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांपर्यंतचा प्रवास आणि आचार्यापासून ते शिक्षणसेवक पदापर्यंतचा दुसर्या बाजूचा प्रवासही लक्षात घ्यावा लागेल. प्रत्यक्षात आज आपण शिक्षणाला एवढं महत्त्व देतो का? याचाही सर्व समाजघटकांनी विचार करायला हवा.
प्रा. सागर टकले
व्यवस्थापकीय संचालक
युनिक ट्युटोरियल्स
