नवी मुंबई, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा म्हणजे स्पष्ट आणि उघड स्वरूपाची मनमानी आहे. घटनेतील अनुच्छेद १४ च्या समानतेच्या तत्वाला आणि २१ नुसार मानवीप्रतिष्ठेसह जगण्याच्या हक्काला धक्का लावणारी असून संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसणारी नसल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करण्यात आली, तर नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा नक्कीच रद्द ठरविली जाईल. या कायद्यात केलेली दुरुस्ती म्हणजे नवीन गणराज्य लिहिण्याचा हिंदुत्ववादी अजेंडा आहे, असे मत संविधान तज्ञ व मानवी हक्क विश्लेषक ऍड. असीम सरोदे यांनी मांडले.. बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य गोष्टी करून मोदी आणि शाह यांनी अनेक चर्चा भारतात सुरू केल्या. त्यामुळे लोक कायद्याबद्दल विचार करायला लागल्याने एक देशव्यापी संविधान साक्षरता घडून येत आहे. धर्माच्या आधारे भारतीय समाजाचे वर्गीकरण करणे हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या भारताच्या संविधानाला अमान्य आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांचे संदर्भ दिले. नागरिकत्व हा माणसांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. केवळ कागदपत्रांच्या सहाय्याने अनेक वर्षे, पिढÎान्पिढÎा भारतीय असलेल्यांना अचानक तुम्ही भारतीय नागरिक नाहीत असे सांगणे अमानुषपणाचे ठरेल. एनआरसी व एनपीआर या नागरिकांची मोजणी, नोंदणी करण्याच्या प्रािढया असून त्या कायदा नाहीत. तरीही एनआरसी व एनपीआर मध्ये नागरिक म्हणून नोंदवून न घेणे किंवा शंकास्पद नागरिक म्हणून नोंद येणे याचा थेट संबंध नवीन नागरिकत्व सुधारणेशी आहे. त्यामुळे नागरिकत्व संदर्भातील सगळे वातावरण प्रदूषित होऊन मुस्लिम धर्माच्या लोकांना गुन्हेगार ठरविण्याचे षडयंत्र यात असून त्यासोबतच नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा गरीबांच्या विरोधात आहे, असा आरोप ऍड. असीम सरोदे यांनी यावेळी केला. पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि परिणाम या विषयावर नवी मुंबई प्रेस क्लब व नवी मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाशी येथील विष्णुदास भावे नाटÎगृहात सोमवारी परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादात ज्येष्ठ पत्रकार तथा दिव्य मराठी वृत्त समुहाचे राज्य संपादक संजय आवटे, संविधान तज्ञ व मानवी हक्क विश्लेषक, सामाजिक न्याय भाष्यकार ऍड. असीम सरोदे, भाजपाचे महाराष्ट्र सह-मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये, प्राध्यापक डॉ. नरेंद्र पाठक सहभागी झाले होते. यावेळी पत्रकार दिनानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे हे देखील उपस्थित होते. तर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा येण्यापूर्वी भारतात नागरिकत्व मिळत होते. असे असताना मग आताच नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा कशासाठी आणली गेली? आणि यातून फक्त मुस्लिम धर्मच का वगळला गेला? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच केंद्र सरकारने सुधारित कायद्यामध्ये अन्य कुठलाही बदल केलेला नसून या सरकारला फक्त मुस्लीम धर्माची अडचण असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर सुधारणा केलेल्या या कायद्याद्वारे भारतीयांचे चारित्र्य संपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांनी यावेळी केला. नागरिकत्व कायद्याच्या दुरुस्तीमध्ये एनआरसी आणि सीएएचा मूळ मुद्दा दुलर्क्षित झाला असल्याने धर्मिय ध्रुवीकरणाची भिती व्यक्त करुन आयडिया ऑफ इंडिया अर्थात भारताच्या कल्पनेवर हल्ला नको, असे आवाहनही आवटे यांनी यावेळी केले. केंद्र सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. तरीही नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून असलेल्या आक्षेपार्ह मुद्दÎांवर चर्चा करायला केंद्र सरकार तयार असल्याचे सांगत आज देशात ढेंगी विचारवंतांची फळी असल्याचा आरोप केशव उपाध्ये यांनी यावेळी केला. नागरिकत्व कायद्याच्या अनुषंगाने गेल्या पन्नास वर्षापासून सदरचा प्रश्न प्रलंबित होता म्हणूनच आता घाई करावी लागत असल्याचे उपाध्ये यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे 2014 मधील जाहिरनाम्यात देखील या विषयाचा अंतर्भाव असल्याचे ते म्हणाले. सन 2008 पासून काँग्रेसच्या काळापासून नागरिकत्व कायद्याबाबत हालचाली सुरू होत्या. पण, आम्ही याबाबत ठोस भूमिका घेऊन त्यावर संसदेची मंजुरी मिळविल्याने ते आता विरोधकांना खुपायला लागले आहे. त्यामुळेच आज ते देशभरात लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून जागोजागी दगडफेक, जाळपोळ करु लागले आहेत, असा आरोप यावेळी केशव उपाध्ये यांनी केला. कोणत्याही कायद्यामध्ये कालानुरूप बदल करावे लागतात. परंतु, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात फक्त विरोधकांची बोंबाबोंब सुरु आहे. तरीही आपले हिंदू राष्ट्र आहे, असेल आणि राहणारच असे सांगत केशव उपाध्ये यांनी समावेशक हिंदूत्व यावर भाषणातून जोर दिला. तसेच याविषयावर ज्या कुणाला राजकारण करायचे असेल त्यांनी ते जरूर करावे, असेही उपाध्ये यावेळी म्हणाले. तर केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत आज देशातील 20-22 विद्यापीठांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन अविश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. ज्यावेळी शासन संविधानाच्या कसोटीवर निर्णय घेते, त्याचेळी त्याची अंमलबजावणी करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. कायद्याबाबत शांतपणे अध्ययन केले पाहिजे. कायद्यातील कलम ाढमांक 14 मध्ये भंग होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. पण, त्याचा कुठलाही अवमान झालेला नाही. प्रत्येक देशात नागरिकत्वाचे कायदे आहेत. त्यामुळे इतर देशात आपण सहजपणे प्रवेश करु शकत नाही, मग आपल्या देशात नागरिकत्व कायदा नको का? असा प्रश्न यावेळी डॉ. नरेंद्र पाठक यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केला.
कोकण दर्पण
