पनवेल , कोकण दर्पण वृत्तसेवा : विना अनुदानित व अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे शिबीर डिसेंबर २०१७ नंतर एकदाही घेण्यात आलेले नसल्याने ही शिबीरे आयोजित करण्याबाबत परवानगी मिळावी यासाठी आमदार बाळाराम पाटील यांनी आग्रही मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयात या आशयाचे आदेशाचे पत्र पाठविले आहे.
यावेळी पाठविलेल्या पत्रातील आदेशात उल्लेख केल्याप्रमाणे, शासन पत्र व शासन निर्णयान्वये शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेची शिबीरे ऑगस्ट, ऑक्टोबर व डिसेंबर या महिन्यामध्ये आयोजित करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार या कार्यालयाने माहे डिसेंबर २०१७ अखेर शिक्षक मान्यते करीता शिबीर आयोजित केले होते. मात्र सन २०१८ – २०१९ सालची इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रीया लांबल्यामुळे सन 2018 मध्ये शिक्षक मान्यतेचे शिबीर घेणे शक्य झाले नव्हते. त्याचा फटका हजारो शिक्षकांना बसला होता. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आमदार बाळाराम पाटील यांनी विधान परिषदेत याबाबत आवाज उठवला होता. विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनेक शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव या कार्यालयाकडे टपालातून प्राप्त झाले. त्याअनुषंगाने सदर प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरीता संदर्भांकित शासन पत्र व शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये नमूद ठराविक महिन्यात शिबीर घेणे आवश्यक होते. आमदार बाळाराम पाटील यांनी शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेवर तात्काळ शिबीर आयोजित करुन निर्णय घेण्याकरीता अनेक बैठक घेतल्या होत्या. त्यांनी मार्च २०१९ मध्ये विनाअनुदानित व अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे शिबीर आयोजित करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या वतीने आदेश निघाल्यानंतर वैयक्तिक मान्यतेची शिबिरे आता सुरु होतील त्यामुळे संबंधित हजारो शिक्षकांनी आमदार बाळाराम पाटील यांचे आभार मानले.
कोकण दर्पण.
