पनवेल, कोकण दर्पण वृत्तसेवा : पनवेल येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी इमारत बांधण्यासंदर्भात सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे.
या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निवेदनही दिले आहे. या निवेदनात म्हंटले आहे कि, रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग मुख्यालयी जिल्हा व सत्र न्यायालय उपलब्ध होते व जिल्हयातील सर्व जनतेस तसेच वकील वर्गास अलिबाग येथे न्यायालयीन कामासाठी जावे लागत होते. जिल्हयातील ५० टक्के पेक्षा जास्त दावे हे पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत या नागरीकरण झालेल्या भागातील आहेत. जनतेचा व वकील वर्गाचा अलिबाग येथे जाण्याचा वेळ वाचावा व त्यांची सोय व्हावी या हेतुने मा. उच्च न्यायालयाने पनवेल येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापनेस मंजुरी दिली. त्यानुसार सध्या पनवेल येथे न्यायालयाची नवीन इमारत बांधुन पूर्ण झाली असून या दोन मजली इमारतींत पनवेल दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालविण्यात येत आहे. तर न्यायालयाच्या जुन्या वास्तुत फौजदारी स्वरूपाचे दाव्याचे कामकाज चालविले जात आहे. तथापि, जुन्या व नव्या न्यायालयीन इमारतीमध्ये सुमारे दीड किलोमीटरचे अंतर असून वकील वर्गास या दोन्ही ठिकाणी कामासाठी जाण्यास वेळेचा अपव्यय होतो. नवीन न्यायालयीन इमारतीमध्ये अतिरिक्त दोन मजले उभारण्याची सुविधा असून हे दोन मजले उभारल्यास दिवाणी व फौजदारी न्यायालये एकाच छत्राखाली येवून जनतेची व वकील वर्गाची सोय होईल. त्यामुळे पनवेल येथील नवीन न्यायालयाच्या विस्तारिकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ तयार करण्याबाबत आणि त्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यास सूचित करण्यात यावे, असेही सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मागणीत नमूद केले आहे.
कोकण दर्पण.
